सत्या राजपूत, रायपुर. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की OTS-2 (वन टाइम सेटलमेंट) योजना आमजनों को बहुत पसंद आया है. इस योजना के तहत केवल चार माह में लगभग 162 करोड़ मूल्य की 1050 किफायती संपत्तियां सफलतापूर्वक विक्रय की गई है. लोगों को कम कीमत में आवास एवं व्यवसायिक दुकान/हाल मिल रहा है. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में सभी के लिए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में यह योजना संभव हो सकी है.
OTS-2 योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2025 को किया गया था. इस योजना के अंतर्गत गृह निर्माण मंडल राज्यभर में स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक चिन्हित संपत्तियों पर 30% तक की छूट प्रदान कर रही है. इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है. यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख स्थानों जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा राजनांदगांव, कवर्धा, नवा रायपुर अटल नगर, आरंग, महासमुंद, अंबिकापुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा और अन्य प्रमुख शहरों में लागू है.


किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य : मंत्री चौधरी
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक और किफायती दरों पर आवास उपलब्ध हो. गृह निर्माण मंडल द्वारा लागू की गई OTS-2 योजना इस दिशा में एक सफल और महत्वपूर्ण कदम है. हमने मंडल को आगे भी इसी सोच के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं.
सभी वर्ग के लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ
मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि योजना को जनसमर्थन मिलने का मुख्य कारण इसकी पारदर्शिता, छूट की सुविधा और वर्गानुसार विभिन्न विकल्पों की उपलब्धता है. हमने सभी वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की है. हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार घर उपलब्ध कराना है. हमें खुशी है कि हम इस दिशा में सफल हो रहे हैं.

लोगों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराने का है लक्ष्य
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो अपने घर का सपना साकार करना चाहते हैं, परंतु वित्तीय दृष्टिकोण से उनके लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने इस योजना के तहत लोगों को छूट प्रदान कर उन्हें सस्ता और बेहतर आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. यह योजना मंडल के लिए मील का पत्थर साबित होगा. वहीं इस योजना का लाभ सभी को उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मौका शायद दोबारा मिलना बेहद मुश्किल है.
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