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Rajasthan News: राजस्थान में 2699 जर्जर सरकारी इमारतें होंगी ध्वस्त, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

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Rajasthan News: राजस्थान में 2699 जर्जर सरकारी इमारतें होंगी ध्वस्त, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

Rajasthan News: राजस्थान में लगातार हो रही बारिश और हाल ही में झालावाड़ व जैसलमेर में जर्जर भवनों से जुड़े हादसों के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने राज्यभर में 2699 जर्जर सरकारी इमारतों को चिन्हित कर उन्हें सील और चरणबद्ध तरीके से ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी 224 नगरीय निकायों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने इस मसले पर प्रदेश के सभी नगरीय निकाय प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। बैठक में भारी बारिश से पहले सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई और तय किया गया कि किसी भी प्रकार की जनहानि से बचने के लिए जर्जर भवनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हर जर्जर भवन पर चेतावनी बोर्ड अनिवार्य

रवि जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और सभी खतरनाक व कमजोर इमारतों की पहचान सुनिश्चित करें। चिन्हित भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है, ताकि आमजन को खतरे की जानकारी समय रहते मिल सके और हादसे टाले जा सकें।

कार्रवाई की रिपोर्ट भेजनी होगी मुख्यालय

सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक निकाय अपने क्षेत्र की जर्जर इमारतों की अपडेटेड सूची तैयार कर उसे मुख्यालय को भेजे। साथ ही इस बात की निगरानी भी की जाए कि इन इमारतों को सील करने और गिराने की प्रक्रिया तय मानकों के तहत समयबद्ध तरीके से हो।

नालों की सफाई और जलभराव की तैयारियों पर भी ज़ोर

बैठक में यह भी तय किया गया कि नगरीय निकाय जलभराव वाले क्षेत्रों की समय रहते सफाई कराएं और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करें। विभाग ने चेताया है कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

राज्य स्तरीय अभियान की रिपोर्ट भी पेश

बैठक के दौरान अब तक की गई कार्रवाई की राज्य स्तरीय प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि किस निकाय ने कितनी इमारतों की जांच की, कितनी सील की गईं और कितनी गिराई जा चुकी हैं। रवि जैन ने साफ किया कि यह अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि जनसुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सख्ती से लागू किया जाएगा।

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