सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को लगाया 456 करोड़ का “मरहम”, 6 लाख से अधिक ​लोगों के खाते में पहुंची राशि

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से एक क्लिक करके बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी। इस योजना के तहत 12 बाढ़ प्रभावित जिलों के 6 लाख 51 हजार 602 परिवारों को 7-7 हजार रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इसे आपदा पीड़ितों के अधिकार का पैसा बताते हुए कहा कि राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा प्रभावितों का है।

12 जिलों की 38 लाख आबादी प्रभावित

आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अगस्त महीने में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी। वहीं, नालंदा जिले के 4 प्रखंडों के 8 पंचायतों में भी बाढ़ का असर देखा गया। कुल मिलाकर अब तक 12 जिलों के 66 प्रखंडों की लगभग 38 लाख आबादी प्रभावित हुई है।

14 बाढ़ राहत शिविर

सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर शुरू किए। अब तक 2 लाख 19 हजार पॉलीथीन शीट्स और 57 हजार 639 ड्राई राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में 14 बाढ़ राहत शिविर चल रहे हैं, जिनमें करीब 15 हजार लोग शरण लिए हुए हैं। इसके अलावा सामुदायिक रसोई केंद्रों में अब तक लगभग 85 लाख लोगों को भोजन कराया गया है। साथ ही शिविरों में मानव और पशु चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री का सतर्कता का संदेश

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने 13 अगस्त को सभी प्रभावित जिलों के साथ समीक्षा बैठक की थी और 14 अगस्त को चार जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि 20 अगस्त तक हर प्रभावित परिवार को राहत राशि पहुंचा दी जाए। उन्होंने आगाह किया कि बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सितम्बर में भी भारी वर्षा से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। उन्होंने अधिकारियों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर बाढ़ पीड़ितों की मदद में पूरी संवेदनशीलता दिखाने का निर्देश दिया।