पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यताः मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते हाइकोर्ट ने फिलहाल सुनवाई की स्थगित

Satyanarayan Shukla21 Aug 2025, 12:57 PM August 21, 2025

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कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते हाइकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की है। हाईकोर्ट ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी रहेगी लेकिन फिलहाल पैरामेडिकल कॉलेजों पर कार्रवाई स्थगित रहेगी।

अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी

दरअसल पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रार पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश शपथ पत्र में रजिस्ट्रार ने अलग-अलग बातें कही है। काउंसिल द्वारा हाईकोर्ट में पेश शपथ पत्र में बिना मान्यता और एफीलिएशन के एडमिशन नहीं देने की बात है। काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट में पेश शपथ पत्र में बिना मान्यता और एफीलिएशन के 21,894 बच्चों को एडमिशन देने की बात है। बता दें कि 2023-24 के सत्र में 21,894 छात्र दाखिल हुए हैं। इस तरह पैरामेडिकल काउंसिल पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में विरोधाभासी शपथपत्र देने के आरोप है। मामले की अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी।

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फैक्ट फाइल…

प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज की तरह ही पैरा मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं।
बिना एफिलिएशन के ही पिछले दो साल से छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है।
2023-24 और 2024-25 के सत्र के लिए हजारों छात्रों को एडमिशन दिया गया।
प्रदेश के एक भी पैरामेडिकल कॉलेज को आज तक विश्विद्यालय से सत्र 2023-24 और 2024-25 की संबद्धता नहीं मिली है।
जिस जगह पर चल रहे थे फर्जी नर्सिंग कॉलेज उसी पते पर कुछ पैरामेडिकल कॉलेज चल रहे है।
बिना एफिलिएशन के ही पिछले 2 साल से प्रदेश में करीब 250 पैरामेडिकल कॉलेज चल रहे है।
पैरामेडिकल काउंसिल अपने नियमों में खुद कंट्रोवर्सी कर रहा।

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पैरामेडिकल काउंसिल कह रहा दो अलग अलग बातें

पहले नियम में छात्रों को नए सत्र के लिए एडमिशन देने की अनुमति फिर दूसरे नियम में बिना एफिलिएशन के एडमिशन नहीं देने की बात। मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी पैरामेडिकल कॉलेजों को संबद्धता देती है। सरकारी पैरा मेडिकल कॉलेजों का भी यही हाल है। यूनिवर्सिटी से हर साल संबद्धता लेने का प्रावधान है।

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