Punjab Industrial Policy 2022 Update: जालंधर. प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है. औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति (आईबीडीपी) 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके तहत अब आईबीडीपी-2022 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन लेने के लिए बैंक गारंटी देने की शर्त का विकल्प उपलब्ध होगा.
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यह निर्णय उद्योग संगठनों की ओर से लंबे समय से की जा रही मांगों के बाद लिया गया है. संगठनों का कहना था कि बैंक गारंटी की मौजूदा व्यवस्था के कारण कार्यशील पूंजी का बड़ा हिस्सा फंसा रहता है. इससे औद्योगिक विस्तार, अनुसंधान एवं विकास और रोजगार सृजन के लिए जरूरी फंड प्रभावित हो रहे थे. पूंजी की कमी को उद्योगों के लिए एक बड़ी बाधा माना जा रहा था.
उद्योग एवं व्यापार, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और अप्रवासी भारतीय मामलों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि हालिया संशोधन के तहत स्टांप ड्यूटी से छूट का लाभ लेने के लिए अब बैंक गारंटी की जगह प्रोत्साहन प्राप्त संपत्ति पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तारीख तक वैध फर्स्ट चार्ज की व्यवस्था की जाएगी.
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इसके अलावा सी.एल.यू. और ई.डी.सी. छूट के प्रोत्साहन के लिए भी बैंक गारंटी की जगह एक मजबूत वैकल्पिक तंत्र प्रस्तावित किया गया है. वहीं कैबिनेट ने गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, बठिंडा की 253 एकड़ भूमि के पुनः आबंटन को भी मंजूरी दे दी है. यह भूमि पहले आवास एवं शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित की गई थी.
नई योजना के तहत 10 एकड़ भूमि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए पीएसपीसीएल को दी जाएगी. वहीं 10 एकड़ भूमि नए बस स्टैंड के लिए परिवहन विभाग को सौंपी जाएगी. उपायुक्त बठिंडा द्वारा तय किए गए मूल्य के अनुसार परिवहन विभाग भूमि की कीमत बीडीए को देगा.
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