Bilaspur News Update : बिलासपुर. शिक्षा विभाग की ओर से किए गए शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान जिन स्कूलों में पदस्थापना की गई थी, वहां कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र जारी किए गए हैं. ऐसे शिक्षकों की संख्या 100 के करीब बताई जा रही है. इसके साथ ही जिलों में जितने भी अटैचमेंट हैं उन्हें खत्म करने का आदेश जारी किया गया है. इनकी कुल संख्या करीब 200 है.


छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सरकारी महकमों में सालों से जमे जुगाड़ कर्मचारियों और अफसरों को करारा झटका दिया है. सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी विभागों में चल रहे अटैचमेंट यानी संलग्नीकरण को तुरंत खत्म किया जाए. अब जिस कर्मचारी की भर्ती जिस काम के लिए हुई है उसे वही काम करना होगा. शासन ने साफ कर दिया है कि अगर जिला अधिकारियों ने इस आदेश को हल्के में लिया या अपने चहेतों को नहीं छोड़ा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. नए मुख्य सचिव विकास शील ने सुशासन की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है ताकि ई ऑफिस और बायोमेट्रिक हाजिरी जैसे सिस्टम को मजबूती से लागू किया जा सके. बड़ी संख्या में बिलासपुर संभाग के शिक्षक शामिल हैं.
प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कि नियुक्ति
इधर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले के शिक्षकों के खिलाफ जांच में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है. शिक्षकों के खिलाफ जारी आरोप पत्र में कहा गया है कि संबंधित शिक्षक ने शाला में कार्य भार ग्रहण नहीं किया. उन्होंने जिला / संभाग स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था. यह अभ्यावेदन अमान्य किया गया है. अभ्यावेदन अमान्य होने के पश्चात भी युक्तियुक्तकरण पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया. इस प्रकार शिक्षक ने शासन व उच्च कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की, जो कि स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है. यह आचरण गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है.
मिली जानकारी के मुताबिक 200 से अधिक टीचर स्कूल में पढ़ाना छोड़कर दूसरे विभाग में कार्यकाल का काम देख रहे हैं. अटैचमेंट का खेल ऐसा है की दूर-दराज में पदस्थ टीचर अटैचमेंट करा कर मुख्यालय में काम कर रहे हैं. यहां तक सांसद, विधायक का पीए बनकर उनका काम देखने वाले शिक्षकों को मूल स्थान पर भेजने कलेक्टर ने आदेश जारी किया हैं. जानकारी के मुताबिक अटेचमेंट कराकर कई शिक्षक जिला पंचायत, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजस्व विभाग, बाल संप्रेक्षण गृह, सहित दूसरे विभाग में अटैच होकर गैर शिक्षक के दफ्तर का काम कर रहे हैं. इस वजह से स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है.
जारी किए गए हैं आरोपपत्र
डीईओ विजय तांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से किए गए शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान जिन स्कूलों में पदस्थापना की गई थी, वहां कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र जारी किए गए हैं. इसके साथ ही जिलों में जितने भी अटैचमेंट हैं उन्हें खत्म करने का आदेश जारी किया गया है.
पीएम आवास का पैसा दिलाने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से ठगी
बिलासपुर. पीएम आवास का पैसा दिलाने का झांसा देकर बाइक सवार दो युवक बुजुर्ग महिला से सोने की माला ठगी कर फरार हो गए. पुलिस अपराध कायम कर जांच में जुट गई है. सिविल लाइन थाना के एसआई विष्णु साहू ने बताया कि सीपत क्षेत्र के ग्राम पंधी निवासी जानकी भट्ट पति दशरथ भट्ट 61 काम से कवर्धा गई थीं. बुधवार की दोपहर 3 बजे बस वे महाराणाप्रताप चौक आईं. वे बस से उतरकर खड़ी हुई थीं, इसी दौरान बाइक सवार दो युवक आए और उन्हें बताया उनका पीएम आवास का 2.50 लाख स्वीकृत हो गया है. बैंक जाने पर वे पैसा निकलवाकर देंगे. बुजुर्ग महिला उनकी बातों में आकर उनकी बाइक में बैठ गई. दोनों युवक महिला को बैठाकर घुमाते रहे और एक बैंक के पास ले जाकर एक युवक अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर निकलकर कहा गुरूवार की सुबह 10 बजे पैसा निकलेगा. दोनों उसे लेने के लिए उसके घर आएंगे. वे अमानत के तौर पर रखाने के लिए उनसे पांच फर वाला सोने की माला लेकर निकल गए. महिला आटो पकड़कर गांव चली गई.
गुरूवार की सुबह वे दोनों युवकों के आने का इंतजार कर रही थीं. दोनों युवकों के नहीं आने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ. बुजुर्ग महिला ने सिविल लाइन थाने आकर रिपोर्ट लिखाई. पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर अज्ञात दो लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 4 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.
PWD की दो महिला EE को शो कॉज नोटिस जारी
बिलासपुर. लोक निर्माण विभाग बिलासपुर के अधीक्षण अभियंता ने दो कार्यपालन अभियंता (EE) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. दोनों से 7 दिनों के भीतर जवाब तलब किया गया है. आदेश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जा सकती है.
दरअसल, चांपा की ईई ममता पटेल का साल 2017-18 के एक कार्य का अनुबंध समाप्त होने के लगभग 2 साल बाद नियमों के विरुद्ध पुनर्जीवित करने का आरोप है, जिसे गंभीर वित्तीय अनियमितता माना जा रहा है. इसी तरह सक्ती की EE प्रियंका मेहता को कार्यशैली में सुधार न होने पर नोटिस दिया गया है. आरोप है कि वे बिना सूचना मुख्यालय से अनुपस्थित रहीं, जिससे कार्य निष्पादन और भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई. विभाग का कहना है कि वर्क ऑर्डर जारी होने के चार महीने बाद भी भुगतान नहीं किया गया, जिससे विभागीय कामकाज पर असर पड़ा.
डोंगरिया में एनीकट निर्माण का आज भूमिपूजन
लोरमी. जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम डोंगरिया जमुनाही में एनीकट का निर्माण कार्य कराया जाना है. जिसका भूमिपूजन 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री अरूण साव करेंगे/ विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष वर्षा विक्रम सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर, जनपद उपाध्यक्ष राजेंद्र साहू, जिला पंचायत सदस्य समूंद सिंद्राम, जनपद सदस्य नागेंद्र पटेल, डोंगरिया सरपंच प्रतिमा श्रीवास, बघनीभांवर सरपंच चंद्रमणी साहू, उपस्थित रहेंगे. मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली के कार्यपालन अभियंता ने उक्त कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है.
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