राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर का बड़ा बयान सामने आया हैं। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को लेकर कहा कि जैसे SC-ST को मिला, वैसा लाभ OBC को नहीं मिला। संघर्ष के बाद ओबीसी समुदाय को रिजर्वेशन का लाभ मिला हैं। वहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर भी प्रतिक्रिया दी हैं।

दरअसल, मध्यप्रदेश में डॉ मोहन यादव सरकार के दो साल पूरा होने पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही आगामी कार्ययोजना की भी जानकारी दी हैं।

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इस दौरान राज्य मंत्री कृष्णा गौर बड़ा बयान दिया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारे संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिला, वैसा लाभ ओबीसी को नहीं मिला। संघर्ष के बाद ओबीसी समुदाय को केंद्र सरकार ने लाभ दिया। कृष्णा गौर ने बताया कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए हर स्तर पर कार्य किया गया और लाभ दिया गया।

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वहीं राज्य मंत्री ने वक्फ संपत्ति को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्ति का डिजिटाइजेशन का काम हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर डिजिटाइजेशन प्रॉपर्टी को अपलोड करने का काम किया जा रहा है। जिसकी तीन कैटेगरी मेकर, चेकर और अप्रूवर है। सत्यापन के बाद वक्फ की संपत्ति कितनी है, इसका अकड़ा साफ होगा।

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