Rajasthan Cabinet Meeting: नौकरी, टैक्स में राहत और 15 साल पुराने वाहनों पर नीति, भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले

Rajasthan Cabinet Meeting: जयपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में कई अहम नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने फैसलों की जानकारी दी।

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास को बढ़ावा देने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक उपयोग से जुड़ी नई नीतियों के साथ कर्मचारी कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों से राज्य में डिजिटल नवाचार, निवेश और पर्यावरण सुरक्षा को गति मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

• राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी
• राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को स्वीकृति
• नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में छूट का निर्णय
• राजस्थान AIML पॉलिसी को मंजूरी
• विधानसभा में मार्शल और अतिरिक्त मार्शल के पदों पर भर्ती को लेकर फैसला
• 15 साल पुराने वाहनों पर नई नीति

कैबिनेट ने बजट 2025-26 की अनुपालना में राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी दी। इसके तहत 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस या रजिस्ट्रेशन रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से आरवीएसएफ को सौंपे गए वाहन स्क्रैप किए जा सकेंगे।

अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (CVS) जारी किए जाएंगे, जिन्हें वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपलोड किया जाएगा। COD के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक, अधिकतम एक लाख रुपये की छूट मिलेगी।

ग्रीन एनर्जी और निवेश को बढ़ावा

पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि सरकार कम कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योग लगाने वाले निवेशकों को प्रोत्साहन देगी। जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और हरित ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025 को मंजूरी दी गई है। सातवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध कर राजस्व का 7 प्रतिशत नगरीय निकायों और शेष राशि पंचायतीराज संस्थाओं को दी जाएगी।

विधानसभा में मार्शल पदों पर भर्ती

कैबिनेट ने विधानसभा में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पदों पर भर्ती को लेकर भी निर्णय लिया। अब ये पद केवल राजस्थान पुलिस सेवा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अतिरिक्त सैन्य और अर्द्धसैन्य बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण और विशेष चयन के माध्यम से भी भरे जा सकेंगे।

राज्य कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंग

राजस्थान AIML पॉलिसी को मंजूरी के साथ सरकार ने सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य गति तेज करने के लिए AI का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी। MSME और शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग मिलेगा। स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में AI कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी।

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