किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं… लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे वयस्क जोड़ों की सुरक्षा को लेकर अहम और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह की एकल पीठ ने स्पष्ट कहा कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करे।
भेदभाव स्वीकार्य नहीं
न्यायमूर्ति विवेक सिंह की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि केवल अलग-अलग धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि में रहने की वजह से किसी भी वयस्क जोड़े को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जाति, धर्म, पंथ या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है।
READ MORE: ‘भाजपा ने शिक्षा को रद्दी कर दिया…’, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- BJP शासनकाल में 18,727 सरकारी स्कूल बंद हुए
बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के एक और मामले को लेकर कहा था कि लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा भारतीय मध्यवर्गीय समाज में स्थापित कानून के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर महिला का यौन शोषण करने के आरोपी की जमानत याचिका को सशर्त मंजूर करते हुए अपने आदेश में ये टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए ये भी कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप की अवधारणा महिलाओं के हितों के विरुद्ध है।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें
