चंडीगढ़। हरियाणा के शहरों की बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नई योजना पर काम तेज कर दिया है। प्रदेश के सभी 87 नगर निकायों में स्मार्ट सड़कों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इन सड़कों पर पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की सुविधा के साथ दिव्यांगजनों की जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बनने वाले कम्युनिटी सेंटरों के लिए भी एक समान आधुनिक डिजाइन तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने दोनों परियोजनाओं को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि कम्युनिटी सेंटरों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जिससे पूरे प्रदेश में इनका स्वरूप एक जैसा रहे। निर्माण कार्य में आधुनिक सुविधाओं, बेहतर गुणवत्ता और उपलब्ध जगह के अधिकतम इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाए।
11 नगर निकायों में स्मार्ट रोड का काम जारी
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को स्मार्ट रोड परियोजना की प्रगति की जानकारी दी। बताया गया कि फिलहाल प्रदेश के 11 नगर निकायों में सड़कों के निर्माण का काम चल रहा है। वहीं, 10 नगर निकायों में परियोजनाएं मंजूरी समेत अलग-अलग प्रक्रियाओं में हैं। इसके अतिरिक्त 23 नगर निकायों में योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देने की प्रक्रिया चल रही है। बाकी नगर निकायों में भी परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी है।
स्मार्ट सड़कों पर मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं
सरकार की योजना के तहत स्मार्ट रोड को सिर्फ चौड़ी और मजबूत सड़क तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें नागरिकों के अनुकूल बनाया जाएगा। परियोजना में अलग साइकिल ट्रैक, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए टैक्टाइल फ्लोरिंग वाले फुटपाथ, आधुनिक स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइट लगाने का प्रावधान है।
इसके साथ ही सड़क किनारे पौधारोपण, सड़क की मजबूती, बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट, यातायात संकेतक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर रहेगा जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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