रांचीः झारखंड में वन्यजीवों के संरक्षण और वन क्षेत्रों के विकास को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका, बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में आयोजित राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में वन संरक्षण, पौधरोपण, मोबाइल नेटवर्क और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते समय स्थानीय आबादी की जीवनशैली, रोजगार और मूलभूत आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाकर योजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई।
ऐसे पौधे लगाएं, जो इंसानों के साथ वन्यजीवों के भी आएं काम
मुख्यमंत्री ने पौधरोपण को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे पेड़-पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनसे स्थानीय लोगों को लाभ मिले और वन्यजीवों को भी भोजन एवं प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। पौधरोपण का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यावरण, मानव जीवन और वन्यजीवों के बीच संतुलन कायम करना होना चाहिए।
जंगलों में मोबाइल टावर लगाने से पहले रेडिएशन का हो आकलन
वन क्षेत्रों और दूरदराज के गांवों में संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए हेमंत सोरेन ने मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जंगलों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर संचार सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन मोबाइल टावर स्थापित करते समय वन्यजीवों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का तकनीकी आकलन करने के बाद ही जरूरी कदम उठाए जाएं।
रेलवे नेटवर्क शिफ्टिंग से लेकर सड़क-पुल निर्माण तक कई प्रस्तावों पर चर्चा
बैठक में बिजली, सड़क, पुल, पेयजल, संचार और खनन से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। पूर्वी सिंहभूम के बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी विद्युत लाइन से विद्युतीकरण और लातेहार के विजयपुर में मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव सामने आया। इसके अलावा गारू में कुरिल नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल निर्माण तथा सरायकेला-खरसावां में एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन और सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण पर भी चर्चा हुई।
लातेहार में एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड तक फोरलेन सड़क निर्माण, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के फूलवरिया और डुमरियाटांड़ समेत आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया।
वहीं, पलामू टाइगर रिजर्व के कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच करीब 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त पारसनाथ में मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण और पश्चिमी सिंहभूम के गुआ क्षेत्र में सेल की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में विधायक एवं राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य लुईस मरांडी, विधायक सुदीप गुड़िया और रामचंद्र सिंह सहित मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन समेत बोर्ड के पदेन एवं अन्य सदस्य तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

