शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। सेवाएं समाप्त करने के आदेश के बीच उन्हें राहत देने पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारी संघों के साथ विभागवार बैठकों की तैयारी की जा रही है।
मंत्रालय में ऊर्जा विभाग की पहली बैठक हुई। मजदूर संघ की ऊर्जा प्रमुख के साथ बैठक हुई। आउटसोर्स कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण पर सकारात्मक विचार हुआ है। नियमित भर्ती में बोनस अंक देने पर भी हुआ विचार हुआ है। ऊर्जा विभाग की तरह दूसरे विभागों के बीच जल्द इसी तरह की बैठक होगी।
आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मंथन होगा, इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। बैठक को लेकर कर्मचारी संघ के नेता जितेंद्र सिंह ने कहा, बैठक के अंदर आउटसोर्स कंपनियां को लेकर भी चर्चा हुई। कंपनियां के जगह उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आउटसोर्स सोर्स निगम गठन की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में करीब ढाई लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिसमें 35 हजार कर्मचारी ऊर्जा विभाग में पदस्थ हैं।
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