गुरुग्राम। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के Instagram अकाउंट बंद किए जाने के विरोध में हरियाणा युवा कांग्रेस ने गुरुग्राम में प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मेटा के कार्यालय पर ताला जड़कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान स्थानीय थाना पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बाद में सभी को छोड़ दिया गया।

युवा कांग्रेस ने मेटा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विपक्ष की आवाज दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं।
मेटा से पूछा- किसके आदेश पर बंद किए Instagram अकाउंट?
प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने कहा कि सरकार से सवाल पूछने और युवाओं के रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो लोकतंत्र में जनता अपनी बात कहां रखेगी? कटारिया ने मेटा से पूछा कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के Instagram अकाउंट किसके आदेश पर बंद किए गए। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई किसी नियम के तहत हुई है तो उसके स्पष्ट कारण सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
पोस्ट हटाने और अकाउंट पर कार्रवाई का आरोप
निशित कटारिया ने आरोप लगाया कि भारतीय युवा कांग्रेस और विभिन्न प्रदेशों के युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया पेजों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार और भाजपा की नीतियों की आलोचना करने वाले पोस्ट हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। कई बार एक साथ 10 से 15 पोस्ट तक डिलीट किए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या सोशल मीडिया पर केवल सत्ता पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है और विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं उठा सकता?
मेटा से निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग
कटारिया ने कहा कि मेटा भारत में कारोबार करने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। उसका दायित्व स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि कंपनी को किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने के बजाय अपने नियमों का निष्पक्ष पालन करना चाहिए। उन्होंने भाजपा नेताओं और विपक्षी नेताओं के अकाउंट के साथ होने वाले व्यवहार में अंतर होने पर मेटा से जवाब मांगा।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला
निशित कटारिया ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना, सवाल पूछना और जनता के मुद्दे उठाना नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानूनी सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं के नाम पर चयनात्मक कार्रवाई और पारदर्शिता की कमी स्वीकार नहीं की जा सकती।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

