इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2026 के प्रश्न 36 और 37 हल करने वाले असफल अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न के लिए एक-एक अंक देने का निर्देश दिया है. आयोग को 17 नवंबर 2026 के आदेश के बाद अधिमानतः एक महीने में संशोधित या पूरक परिणाम जारी करना होगा.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने प्रश्न संख्या 36 और 37 हल करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को, जो अब तक सफल घोषित नहीं हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक-एक अंक देने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की विशेष अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आयोग से संशोधित या पूरक परिणाम जारी करने को कहा है. यह प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 को दिए गए आदेश के बाद अधिमानतः एक महीने के भीतर पूरी करनी होगी.
किसे मिलेंगे अतिरिक्त अंक
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, जो अभ्यर्थी पहले ही सफल घोषित हो चुके हैं, उनके परिणाम पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा. वहीं, अब तक असफल रहे अभ्यर्थियों ने प्रश्न संख्या 36 और 37 हल किए हैं तो उन्हें दोनों प्रश्नों के लिए एक-एक अंक दिया जाएगा. उन्होंने इन सवालों में कौन सा विकल्प चुना था, इससे फर्क नहीं पड़ेगा.
हालांकि, जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न संख्या 36 या 37 को हल नहीं किया था और उसे छोड़ दिया था, उन्हें अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं मिलेगा. आयोग को इसी आधार पर परिणाम में संशोधन करना होगा.
आपत्ति का अवसर नहीं मिलने पर टिप्पणी
खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि आयोग की अनंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्न संख्या 36 और 37 के लिए एक-एक विकल्प को ही सही बताया गया था. इन सवालों के दो-दो उत्तर सही होने की जानकारी अभ्यर्थियों को 26 अगस्त 2026 को अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद मिली.
कोर्ट के अनुसार, अंतिम उत्तर कुंजी से पहले अभ्यर्थियों के पास इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तरों को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर नहीं था. इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने पहले से घोषित परिणाम और अभ्यर्थियों के हितों के बीच संतुलन कायम करने के लिए एकल पीठ के आदेश में संशोधन किया.
याचिका से विशेष अपील तक
प्रश्न संख्या 36 और 37 की अंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने दो-दो विकल्पों को सही माना था. इसके आधार पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए गए, जिन्होंने इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन किया था.
इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए विजय सोनकर और चार अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 28 अक्टूबर को एकल पीठ ने दोनों प्रश्नों को मूल्यांकन से हटाने और सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ आयोग ने खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की.
आयोग की दलील खारिज
सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की थी, इसलिए अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता.
आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों ने सही माने गए दो विकल्पों के अलावा कोई दूसरा विकल्प चुना है, उन्हें अंक देना उचित नहीं होगा. खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और प्रश्न हल करने वाले सभी असफल अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक देने का निर्देश दिया.
गौरतलब है कि यूपीटीईटी 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम 26 अगस्त 2026 को घोषित किए गए थे. अब आयोग को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार संशोधित या पूरक परिणाम तैयार कर जारी करना होगा.

