क्या प्रोफेसर व्यासनारायण दुबे के निलंबन का कार्यपरिषद ने लिया था फैसला? सदस्य की एक चिट्ठी से उठे सवाल !

सूत्र बताते हैं कि व्यास नारायण दुबे के मामले की जांच के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आतंरिक जांच कमेटी बनाई गई. लेकिन जांच कमेटी के गठन का कोई पैरामीटर नहीं था. जांच कमेटी के गठन की अनुमति कार्यपरिषद से नहीं ली गई. कार्य़परिषद के सदस्य सूत्र बताते हैं कि व्यास नारायण दुबे के निलंबन आदेश में ये लिखा गया कि कार्यपरिषद के निर्णय अनुसार कुल सचिव कार्यालय में अटैच किया जाता है, लेकिन कार्यपरिषद ने ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की. बताया ये भी जा रहा है कि पूरे मामले की प्रारंभिक जांच में कार्य में लापरवाही का दोषी माना गया. इसकी प्रशासनिक टीप कार्यपरिषद की बैठक में भी प्रस्तुत की गई, लेकिन टीप किसने लिखी इसका ना तो जिक्र था और ना ही टीप लिखने वाले का दस्तखत.

हालांकि इस गंभीर मामले पर जब लल्लूराम डाॅट काॅम ने कुलपति डाॅ. एस के पांडेय से विश्वविद्यालय प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया. इधर विश्वविद्यालय के कुलसचिव धर्मेश साहू ने लल्लूराम डाॅट काॅम से हुई बातचीत में कहा कि सिर्फ एक सदस्य ने आपत्ति की है और वह खुद भी उस दौरान बैठक में मौजूद नहीं थे. कार्य़परिषद का जो फैसला होता है, जरूरी नहीं है कि उसे सदस्य को लिखकर दे. जो भी चर्चा होती है, उसका बाद में विवरण जारी होता है. कार्य़परिषद की बैठक में जो निर्णय़ हुआ था. उसका पालन किया गया, जो बातें आप लोगों से कहीं जा रही है, वह सब झूठी है. कुल सचिव ने कहा कि जिन्होंने आपत्ति की है,  उन्हें प्रेस में बताने की बजाए यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखनी चाहिए. अनुमोदन पर कार्यपरिषद की बैठक में चर्चा होती है औऱ चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है.