सांसें गईं थम: ऑक्सीजन की कमी से इस हॉस्पिटल में 8 मरीजों ने तोड़ा दम, हाईकोर्ट ने कहा…

Kailash Ravidas01 May 2021, 05:30 PM

नई दिल्ली। ऑक्सीजन की कमी की वजह से राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं. ऑक्सीजन कमी के चलते दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में 8 मरीजों की मौत हो गई है. जिन मरीजों की मौत हुई है उसमें गैस्ट्रोलॉजी विभाग के हेड भी शामिल हैं. हॉस्पिटल की ओर से यह जानकारी दी गई है. वहीं ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है.

हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कमी की वजह से 8 मरीजों की मौत

शनिवार को सुनवाई के दौरान बत्रा अस्पताल की ओर कहा गया कि ऑक्सीजन कमी का संकट दूर नहीं हो रहा है. हमारे पास कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है. सुनवाई के दौरान थोड़ी ही देर बाद यह खबर आई कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कमी की वजह से 8 मरीजों की मौत हो गई है. हॉस्पिटल की ओर से कहा गया कि उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई में देरी हुई.

बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई

बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी के चलते आज 8 मरीजों की मौतों पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया की वह दिल्ली को तुरंत 490 एमटी oxygen दिलवाए आज ही. हाई कोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो हम अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं. हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम लोगों को सिर्फ इसलिए मरने दें कि ऑक्सीजन नहीं है.

वहीं इससे पहले आज ही सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर पर बत्रा अस्पताल से कहा कि इस स्थिति से आप सभी लोगों को सबक लेना चाहिए. दूसरों पर किसी चीज के लिए निर्भर रहने की बजाय आपको अपने यहां ही इन सब चीजों की सुविधाएं बनवा कर रखनी चाहिए. अगर आप अस्पताल जैसे संस्थान चला रहे हैं.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि हमारे ऑक्सीजन टैंकरों को प्लांट में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की कि उसे सप्लायरों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए क्योंकि अभी भी आयनॉक्स के साथ ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आ रही है.

राजस्थान में चार टैंकर अभी भी रुके पड़े हैं. केंद्र सरकार ने कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मामले को हल्के में लिया गया. हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा- ऐसा क्यों. हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह तुरंत इस विवाद को खत्म करे.

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