दिल्ली. केंद्र सरकार ने गुरुवार को Delhi High Court में WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर शपथ पत्र दायर किया और कहा है कि WhatsApp अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है. वह नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है.
केंद्र सरकार ने Delhi High Court में कहा, ‘WhatsApp अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ है. केंद्र ने कोर्ट से मांग की है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन पर अंतरिम निर्देश दें.
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बता दें कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है. नई पॉलिसी पर सरकार ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. अब सरकार ने व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि कंपनी अपनी नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रही है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रही है.
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Delhi High Court में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि, ‘WhatsApp अपनी डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है. वह डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवा रहा है.
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