विंटर एक्शन प्लान: सभी विभागों को 21 सितंबर तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर 2 दिन पहले सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की थी. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी विभागों को 21 सितंबर तक अपनी-अपनी कार्ययोजना बनाकर पर्यावरण विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है. सभी विभागों को निर्धारित 10 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अनुसार दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. साथ ही, जमीनी स्तर पर काम करने वाले इंजीनियर, एई और ठेकेदारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें सरकार के जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा.

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पर्यावरण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलेंगे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पराली पर बायो डि-कंपोजर के प्रयोग को लेकर आई थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट सौंपेंगे और उनसे अन्य राज्यों में लागू कराने की मांग करेंगे.

सभी विभागों को अपना-अपना एक्शन प्लान बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है- गोपाल राय

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक की. इस बैठक में सभी विभागों को विंटर एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार ने शुरू की है.

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गोपाल राय ने कहा कि पिछले दिनों हमने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य तौर पर 10 सूत्रीय फोकस बिंदु चिन्हित किए थे. उन 10 क्षेत्रों में फोकस तरीके से काम करने के लिए हमने दिल्ली के अंदर जितनी प्रमुख एजेंसियां हैं, उनकी संयुक्त बैठक ली. इस बैठक में तीनों एमसीडी, एनडीएमसी, कैंटोनमेंट बोर्ड, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, पर्यावरण विभाग, विकास विभाग के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे. बैठक का मकसद दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में संयुक्त कार्ययोजना का निर्माण करना है.

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मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमने अलग-अलग विभागों के लिए विशिष्ट कार्य दिए हैं, जिस पर सभी विभागों को 21 सितंबर तक अपना एक्शन प्लान बनाकर पर्यावरण विभाग को सौंपना है. इसके अनुरूप हम सरकार का विंटर एक्शन प्लान तैयार करेंगे.