मुख्यमंत्री ई-जनदर्शन: आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मकान बनाने का दिया निर्देश, माओवाद प्रभावित चार जिलों के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से की बात
रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह आज ई-जनदर्शन के माध्यम से बस्तर संभाग के तीन जिले के ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत ही उनका निराकरण करने का आदेश दिया. जनदर्शन में मुख्यमंत्री के साथ ही वनमंत्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव विवेक ढांड भी मौजूद थे. दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा, बीजापुर के भोपालपट्टनम और सुकमा जिले के लगभग दो दर्जन ग्रामीणों ने विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम डॉ रमन सिंह से बात की.
सुकमा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी बाई ने मुख्यमंत्री को नगर पंचायत के बस स्टैंड के विकास और विस्तार की जरूरत बताते हुए यह भी कहा कि इसमें चार करोड़ रूपए की लागत आएगी. मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर से कहा कि बस स्टैंड विस्तारीकरण का प्रस्ताव आज ही नगरीय प्रशासन विभाग को मंत्रालय में भेज दिया जाए. डॉ. सिंह ने सुकमा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 668 हितग्राही परिवारों को एक महीने के भीतर पट्टा दिलाने का भी आश्वासन दिया. उन्होंने इसके लिए कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.
मनरेगा का होगा भुगतान
सीएम से सुकमा जिले के झापरा के एक सरपंच ने छात्रावास और सामुदायिक भवन की मांग की जिस पर सीएम ने स्वीकृति दे दी. सुकमा जनपद पंचायत की अध्यक्ष आराधना मरकाम ने मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायत रामाराम में खेल मैदान और उसी ग्राम पंचायत के ग्राम कुड़केल में सौर ऊर्जा आधारित नल-जल योजना भी स्वीकृत करने की घोषणा की . धनीराम बारसे ने मुख्यमंत्री को बताया कि सुकमा जिले में मनरेगा के तहत लगभग एक करोड़ रूपए का भुगतान बाकी है. इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि भारत सरकार से कल मनरेगा के लिए राज्य का आवंटन प्राप्त हो गया है. इसमें से सुकमा की बकाया राशि भेज दी जाएगी. बारसे ने सुकमा जिले में शबरी नदी के किनारे ग्राम झापरा में आदिवासी बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास की मांग भी रखी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को नोट कर लिया गया है और इसका जल्द परीक्षण किया जाएगा.
आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मकान की स्वीकृति
आत्मसमर्पित एक नक्सली ने मुख्यमंत्री से बात करते हुए कहा कि केंटीन में काम करते हैं रहने के लिए घर नहीं है. मुख्यमंत्री ने राज्य के कलेक्टर से पूछा कि जिले में ऐसे कितने आत्मसमर्पित लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है. कलेक्टर ने बताया कि 100 से 150 लोग हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है. सीएम ने इस मामले में अधिकारियों से चर्चा की. जिसके बाद उन्होंने सुकमा कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे 100 मकान बनाने का प्रस्ताव बनाकर दें. इसके लिए प्रति मकान एक लाख रूपए बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण से मंजूर किए जाएंगे और जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से 75 हजार रूपए के मान से अनुदान की राशि भी दी जाएगी. इसमें से 15 हजार रूपए शौचालय निर्माण के लिए होंगे.
मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले के भोपालपट्नम विकासखंड के लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके अनेक समस्याओं का निराकरण किया. जिला पंचायत बीजापुर के सदस्य वसंत ताटी ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में अच्छी सड़क बन रही हैं. भोपालपट्नम दो राज्यों-महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश से लगा हुआ है. इसलिए वहां के बस स्टैंड को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के रूप में विकसित करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने उनके सुझाव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की. डॉ. सिंह ने कहा-भोपालपट्नम निश्चित रूप से आगे चलकर बीजापुर जिले का सबसे बड़ा व्यावसायिक केन्द्र बनेग. इसकी संभावना को देखते हुए वहां वर्तमान बस स्टैंड के विस्तारीकरण और उसे अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
20 हजार घरों को मिलेगा बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने भोपालपट्नम क्षेत्र में बिजली की समस्या को अगले पांच माह में पूर्ण रूप से निराकृत करने का भी आश्वासन दिया. उन्होंने कहा-बीजापुर जिला मुख्यालय में 132 के.व्ही. क्षमता का विद्युत सब स्टेशन बनाया जा रहा है. इसके साथ ही जिले में 33 के.व्ही. के चार विद्युत उपकेन्द्र भी स्वीकृत हैं. इनमें से एक उपकेन्द्र भोपालपट्नम में बनाया जाएगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सहज बिजली-हर घर योजना (सौभाग्य योजना) के तहत अगले छह माह में बीजापुर जिले में 20 हजार घरों को कनेक्शन देकर रौशन किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजापुर में 132 के.व्ही. उप-केन्द्र का निर्माण पूर्ण होने पर राज्य के कोरबा स्थित बिजली संयंत्रों से सीधे बिजली की आपूर्ति होगी और अगले कम से कम 20 साल तक इलाके में बिजली की समस्या नही रहेगी.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ग्रामीणों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ हल करने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने के भीतर पंचायतों में ई-जनदर्शन के माध्यम से वे बात करेंगे.12 से 14 जनवरी तक लोक सुराज का आयोजन किया जाएगा, ग्रामीण अपने पंचायतों में रखे डिब्बों या अधिकारियों को शिकायत दें. मार्च में सीएम सुराज पर निकलेंगे. उन्होंने बताया कि मनरेगा का भुगतान, पीएम आवास का भुगतान हो इन सबका शत प्रतिशत भुगतान किया जाएगा.