रायपुर. छत्तीसगढ़ का सबसे बहुप्रतीक्षित अजीत जोगी के जाति के मामले में फैसला कल आएगा. इसके अलावा अति महत्वपूर्ण संसदीय सचिवों के मामले में भी सुनवाई कल होगी. इन दोनों सुनवाईयों पर पूरे प्रदेश की नज़र है.

इस मामले में आखिरी सुनवाई नवंबर को हुई थी जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले में शीतकालीन छुट्टियों से पहले लगातार सुनवाई हुई थी. गौरतलब है कि अजीत जोगी को प्रदेश की हाईपावर कमेटी आदिवासी नहीं माना है जिसके फैसले के खिलाफ जोगी हाईकोर्ट गए हैं. जबकि जोगी की जाति को चुनौती देने वाले संतकुमार नेताम और अनुसूचित जनजाति आयोग और उसके अध्यक्ष नंदकुमार साय हैं.

संसदीय सचिवों के मामले में सुनवाई अंतिम दौर में है. कोर्ट ने संसदीय सचिवों के काम करने पर रोक लगा रखी है. इस मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे हैं. दोनों ने मांग की है कि संसदीय सचिवों को पद से हटाया जाए. असम और सिक्कम में संसदीय सचिवों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को अंसवैधानिक कहा है.

मोहम्मद अकबर ने इस मामले में एक और याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि संसदीय सचिवों का लाभ लेने वाले सभी विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए. गौरतलब है कि इस फैसले पर रमन सिंह सरकार की किस्मत टिकी हुई है. अगर कोर्ट ने विधायकों की विधायिकी खत्म की तो रमन सिंह सरकार अल्पमत में आ जाएगी.