सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने 21,000 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के डेट से लेकर, प्रति शेयर प्राइज और शेयर होल्डरों की हिस्सेदारी तक तय कर दी है. सूत्रों ने जानकारी दी है कि कंपनी का IPO 4 मई से खुलकर 9 मई को बंद होगा.
LIC पॉलिसीधारकों को इतना छूट
निवेशक 2 मई को कंपनी के शेयरों के लिए बोलियां लगा सकेंगे. जबकि बोलियां 15 शेयरों के लॉट में लगाई जा सकेंगी. LIC अपने पॉलिसीधारकों को 60 रुपये की छूट देगी, वहीं खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों को 40 रुपये की छूट दी जाएगी. बता दें कि एलआईसी आईपीओ के जरिये सरकार अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी या 22.13 करोड़ शेयर बेचेगी.
पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षण
LIC ने 2.21 करोड़ शेयर के निर्गम आकार का 10 प्रतिशत अपने पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित रखा है. वहीं कर्मचारियों के लिए 15 लाख शेयर रखे गए हैं. पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के लिए आरक्षित शेयरों के बाद शेष में से 50 प्रतिशत शेयर पात्र संस्थागत खरीदारों (QIB) को आवंटित किए जाएंगे. 35 प्रतिशत शेयर खुदरा निवेशकों और 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व किए जाएंगे. सूत्रों ने बताया कि क्यूआईबी का 60 प्रतिशत हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा.
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कहां और कौन कर सकता है आवेदन
वहीं पॉलिसीधारक जिनके पास एक या अधिक एलआईसी पॉलिसी हैं, वे पॉलिसीधारक आरक्षण भाग के तहत आईपीओ में आवेदन करने के पात्र होंगे. एक पात्र पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसीधारक आरक्षण भाग के तहत अधिकतम बोली राशि 2,00,000 रुपये से और आकार 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
IPO के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- सबसे पहले निवेशकों को आपके ऑनलाइन नेट-बैंकिंग खाते में लॉग-इन करना होगा.
- निवेशकों को निवेश अनुभाग में जाना होगा और आईपीओ/ई-आईपीओ विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- निवेशकों को डिपॉजिटरी डिटेल और बैंक खाते का विवरण भरना होगा.
- इन विवरणों को दर्ज करने के बाद, जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
- जांच के बाद, निवेशकों को “आईपीओ में निवेश” पर जाना होगा.
- अब निवेशकों को उस आईपीओ का चयन करना होगा जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं.
- इसके बाद निवेशकों को शेयरों की संख्या और “बोली मूल्य” दर्ज करनी होगी.
- निवेशकों को कोई भी बोली लगाने से पहले “नियम और शर्तें” दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ना चाहिए.
- अब “अभी आवेदन करें” पर क्लिक करके पुष्टि कर सकते हैं और अपना ऑर्डर दे सकते हैं.
जानिए सेबी के नियम
सरकार ने सेबी के पास 5 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री नियम से छूट की मांग करते हुए कागजात भी दाखिल किए हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाली कंपनियों को एक आईपीओ में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचनी होती है.
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