महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने के दिए निर्देश, लाभार्थियों की हरसंभव सहायता करने का दिया आश्वासन

Pragya Prasad15 Jun 2022, 05:09 PM

नई दिल्ली। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने कनॉट प्लेस के शंकर मार्केट स्थित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. यह निरीक्षण पेंशन योजनाओं के वितरण में देरी से संबंधित सरकार को प्राप्त विभिन्न शिकायतें को लेकर को गई थी. इस दौरान कैबिनेट मंत्री के साथ डब्ल्यूसीडी निदेशक और जिला अधिकारी भी मौजूद थे. कैबिनेट मंत्री ने कार्यालय के कामकाज और विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों के तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए.

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लाभार्थियों के प्रति विनम्र और हरसंभव मदद करने के लिए दिए गए निर्देश

इस दौरान कैलाश गहलोत ने डेटा प्रबंधन की इंटरनेट कनेक्टिविटी के मुद्दों सहित प्रशासनिक शिकायतों को समझने के लिए कर्मचारियों के साथ बातचीत की. उन्होंने विभिन्न रिपोर्टों, पेंशन ट्रैकिंग तंत्र लंबित रहने के कारणों की जानकारी ली. उन्होंने जल्द से जल्द दस्तावेजों के डिजिटलीकरण करने के लिए निर्देश दिए, ताकि सभी पिछले और मौजूदा लाभार्थियों के उचित रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकें. बाद में उन्होंने कर्मचारियों को एक उचित डेटा प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने और बैकअप इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए कई लीजलाइन के प्रावधान करने का निर्देश दिया. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी डब्ल्यूसीडी कार्यालयों में उचित प्रतीक्षा स्थान और उचित संकेत लगाए जाएं, ताकि जनता को अपनी समस्याओं का पता लगाने और उन्हें हल कराने में कोई कठिनाई नहीं हो.

महिलाओं को विभिन्न सहायता

नई दिल्ली कार्यालय में 3 विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली, जंगपुरा और कस्तूरबा नगर शामिल हैं. तीनों कार्यालय में प्रमुख वित्तीय सहायता योजनाओं से संबंधित है- संकट में महिलाओं को दिल्ली पेंशन योजना, गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता देना और लाडली योजना. संकटग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता (विधवा पेंशन योजना) प्रदान की जाती है. विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2500 प्रति माह दिए जाते हैं, जिनके पास निर्वाह का कोई अन्य साधन नहीं है.

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लाखों महिलाओं को हुआ लाभ

2021-22 में 3 लाख 12 हजार 272 महिलाओं को योजना का लाभ मिला. विधवाओं को उनकी बेटी की शादी और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. दो बेटियों तक के लिए घरों और संस्थानों/पालक माता-पिता सहित गरीब विधवाओं/अभिभावकों को 30,000 रुपए प्रदान किया जाता है. इस योजना के तहत 2021-22 में 2,250 हितग्राहियों को सहायता मिली है. लाडली योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के हरेक चरण में वित्तीय सहायता को जोड़कर बालिकाओं की स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना है. इस योजना में 2021-22 में 67 हजार 896 बच्चों का नामांकन किया गया है. विभाग ने वित्तीय सहायता योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों और अन्य संबंधित मुद्दों को सुविधाजनक बनाने और निपटने के लिए हाल ही में एक जिला सुविधा सह शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है.

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सेवा की डोर स्टेप डिलीवरी की कोशिश

जिला अधिकारी की अध्यक्षता में इस समिति में विभाग के अन्य लोगों के अलावा डब्ल्यूसीडी मंत्री, क्षेत्र के विधायक, कल्याण अधिकारी भी शामिल हैं. सेवा की डोर स्टेप डिलीवरी के तहत संकटग्रस्त महिलाओं को वित्तीय सहायता (विधवा पेंशन योजना) भी उपलब्ध है और मोबाइल सहायक के माध्यम से 1076 हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने जिला कार्यालय के साथ जिला बाल संरक्षण इकाई का भी दौरा किया और बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की सुविधा और निगरानी सहित विभिन्न कार्यों को समझने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की.

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औचक निरीक्षण में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जोर

इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आज के औचक निरीक्षण ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, जनता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्रों की कमी जैसे कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला है, जिन्हें ठीक किया जाएगा. संकट में महिलाओं से निपटने वाली कोई भी योजना अत्यंत संवेदनशील होती है और हम एक सरकार के रूप में समझते हैं कि सही व्यवहार दृष्टिकोण और एक दयालु हृदय एक नागरिक के अपने सरकार में विश्वास को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करता है. मैंने विशेष रूप से कर्मचारियों को लाभार्थियों के प्रति विनम्र और मददगार बनने का निर्देश दिया है और जनता को जिस भी सहायता की आवश्यकता है, वह प्रदान करें.