संजय पाटीदार, भोपाल। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में कार्यपालिका (अफसरशाही) और विधायिका (मंत्री) के बीच प्रशासनिक अधिकारों को लेकर बड़ी तनातनी सामने आई है। कृषि सचिव निशांत वरवड़े द्वारा विभागीय मंत्री ऐदल सिंह कंषाना और कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) को दरकिनार कर जारी किए गए तबादला व प्रभार संबंधी आदेशों पर मंत्री ने रोक लगा दी है। मंत्री की कड़ी आपत्ति के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने सचिव द्वारा जारी किए गए दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया है।
MD का प्रभार बदलने से खड़ा हुआ विवाद
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह पूरा विवाद ‘मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था’ के प्रबंध संचालक (MD) का प्रभार बदलने को लेकर शुरू हुआ था। कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने तत्कालीन प्रबंध संचालक रेवा सिंह सिसौदिया को पद से हटाकर संचालनालय में पदस्थ कर दिया था, और उनकी जगह डीसी कोरी को राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक का प्रभार सौंप दिया था। आरोप है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर फेरबदल करने से पहले न तो कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना से अनुमोदन लिया गया और न ही कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता को विश्वास में लिया गया।
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मंत्री कंषाना ने 2 नवंबर को लिखी सख्त नोटशीट
विभाग में बिना जानकारी के हुए इस प्रशासनिक फेरबदल की भनक लगते ही कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कड़ा रुख अपनाया। मंत्री कंषाना ने 2 नवंबर को एक सख्त नोटशीट लिखकर इस कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से सचिव द्वारा जारी दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया।
अनिवार्य अनुमोदन का निर्देश
मंत्री ने विभाग के आला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक फेरबदल या नीतिगत फैसले लेने से पहले विभागीय मंत्री का अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जाए। मंत्रालय के गलियारों में इस घटनाक्रम की जोरदार चर्चा है। इसे प्रशासनिक कसावट और विभागीय प्रमुखों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने के एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
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