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भूपेश सरकार के फैसले के बाद संसदीय सचिव ने लिखा भाजपा अध्यक्ष को पत्र, कहा- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को निरस्त कर मुफ्त वैक्सीनेशन पर खर्च करें रकम

राजकुमार भट्ट
कोरोना

रायपुर। राज्य सरकार ने नए विधानसभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रीगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नये सर्किट हाउस के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस दिशा में कदम उठाए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी, वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने चंद घंटों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इसी तरह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाए जाने की मांग की है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमारे नागरिक-हमारी प्राथमिकता के नारे के साथ किए गए ट्वीट में संकट के समय में इन सभी नए निर्माण कार्यों पर रोक लगाए जाने की जानकारी दी है.

रायपुर पश्चिम विधायक और लोक निर्माण विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर भूपेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम की जानकारी देते हुए पिछले दिनों आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजकर कहा था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कांग्रेस विरोध कर रही है, और छत्तीसगढ़ में खुद विधानसभा भवन का निर्माण कर रही है. आज छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए नया रायपुर में प्रस्तावित समस्त निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के साथ ही विधान सभा भवन निर्माण के लिए जारी निविदा को भी निरस्त कर दिया है.

विकास उपाध्याय ने उम्मीद जताई कि केन्द्र की भाजपा सरकार भी भूपेश बघेल सरकार के निर्णय का अनुसरण करते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को निरस्त कर इस पर खर्च होने वाले 20 हजार करोड़ रूपये को पूरे देश में मुफ्त में वैक्सीनेशन के लिए खर्च करेगी. इसके साथ ही उपाध्याय ने विधायक बृजमोहन अग्रवाल के भी संज्ञान में बात को लाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए अनुसरण करने मदद करने की बात कही है.