TMC को कलकत्ता HC से झटका लगने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की ओर निगाहें टिकी, DGP पर सस्पेंड की तलवार लटकी?

कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सर्च को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी. प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम ममता बनर्जी, बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर प्रियबत्रा रॉय के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है.

इससे पहले बुधवार कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा टीएमसी की ओर से दायर मामले खारिज करने और ED की ओर से दायर मामला पेंडिग रखने के बाद अब सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं.

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि उन्होंने I-PAC दफ्तर में छापे के दौरान जांच में बाधा डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और सामग्री को नष्ट किया. इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दायर की गई थी. ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में सीबीआई जांच की मांग की है.

जस्टिस शुभ्रा घोष ने बुधवार को I-PAC मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में तृणमूल की तरफ से फाइल किए गए केस को खारिज कर दिया. हालांकि, ईडी केस को अभी पेंडिंग रखा गया है. कोर्ट ने कहा कि ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए केस का कंटेंट हाई कोर्ट केस जैसा ही है. इसलिए, हाई कोर्ट टॉप कोर्ट में केस की प्रोग्रेस देखने के बाद ईडी केस पर फिर से सुनवाई करेगा.

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने IPAC रेड मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) राजीव कुमार को सस्पेंड करने की मांग की गई है. अपनी अर्जी में, ED ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की भी मांग की है, जिसमें एजेंसी की जांच के दौरान गलत व्यवहार और सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है. सेंट्रल एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की है.

ईडी की अर्जी में जबरदस्ती और गैर-कानूनी तरीके से हटाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और डॉक्यूमेंट्स को तुरंत जब्त करने और सील करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री और टॉप पुलिस अधिकारियों पर डकैती और चोरी समेत कुल 17 अपराधों का आरोप लगाया है.

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