किशनगंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे से पहले राज्य की सियासत में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास के लिए अब केवल आश्वासन और घोषणाओं की नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक मदद और नीतिगत फैसलों की जरूरत है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले उन्होंने राज्य के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
बिहार को इंतजार क्यों?
अख्तरुल ईमान ने केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। जब केंद्र और बिहार दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, तो राज्य की इस मांग को पूरा करने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। राज्य की विकास संबंधी चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार को आगे आकर फैसला लेना चाहिए।
कैसे बदलेगी बिहार की तस्वीर
AIMIM प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्य को ऐसी योजनाओं की जरूरत है, जिनका लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान बिहार के विकास से जुड़े इन सवालों पर गंभीरता से विचार किया जाए। उनका कहना है कि बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र से पर्याप्त सहयोग मिलना जरूरी है। विकास के नाम पर केवल घोषणाएं करने के बजाय जमीन पर काम दिखाई देना चाहिए।
केंद्रीय दर्जा देने की मांग
अख्तरुल ईमान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार के सामने मांग रखी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय बिहार की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से संस्थान को बेहतर संसाधन, शैक्षणिक सुविधाएं और शोध के नए अवसर मिल सकते हैं।
शिक्षा और आर्थिक विकास को बताया जरूरी
उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करना बेहद जरूरी है। उच्च शिक्षा के संस्थानों को बेहतर सुविधाएं मिलने से विद्यार्थियों को राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिलेंगे।

