रांची। राजधानी रांची की होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है। जेल के भीतर एक पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित को जबरन नशीला पदार्थ भी पिलाया गया और उसकी शिकायत को दबाने की कोशिश की गई। इस मामले ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामले को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। 20 नवंबर को भेजे गए इस पत्र में उन्होंने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाने और निलंबित करने की मांग भी उठाई है।


जेल अधीक्षक समेत 19 लोगों पर दर्ज है FIR
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया है कि जेल में बंद रहने के दौरान पीड़ित के साथ तीन अलग-अलग मौकों पर सामूहिक यौन हिंसा किए जाने का आरोप है। इतना ही नहीं, पीड़ित को जबरन नशीला पदार्थ देने और घटना की शिकायत सामने आने से रोकने की कोशिश किए जाने की बात भी कही गई है। आरोप है कि घटना के बाद जेल अस्पताल में पीड़ित को उचित इलाज तक नहीं मिल पाया।

इस मामले में पीड़ित के पिता की शिकायत पर 12 नवंबर 2026 को खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड संख्या 0066/2026 के तहत दर्ज इस एफआईआर में जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी और कुछ बंदियों सहित कुल 19 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।


घटना की जानकारी के बावजूद आठ दिन बाद दर्ज हुई FIR
नेता प्रतिपक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, पुलिस को चार नवंबर को ही कथित घटना की जानकारी मिल गई थी, इसके बावजूद आठ दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आखिर इस दौरान कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी जांच होनी चाहिए।

मरांडी ने प्राथमिकी में दर्ज धाराओं की भी समीक्षा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है।


जेल आईजी की भूमिका पर भी उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जेलों की निगरानी और वहां की व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जेल आईजी की होती है। ऐसे में इस मामले की जांच राज्य पुलिस के माध्यम से कराए जाने पर निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने जेल आईजी की घोषित संपत्ति के साथ वास्तविक संपत्ति, दूसरे राज्यों में निवेश और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा मामले से जुड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया है।


महिला बंदी के यौन शोषण का मामला भी उठाया
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में मरांडी ने मई 2026 में होटवार जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण का मामला भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि जेल में सामने आई दोनों घटनाओं और पूर्व में उजागर हुई अनियमितताओं की व्यापक जांच होनी चाहिए।

उन्होंने आरोपित बंदियों को दूसरे कारागारों में स्थानांतरित करने का सुझाव भी दिया है। इसके पीछे उनकी दलील है कि ऐसा करने से जांच के दौरान गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका कम होगी।


गृह एवं कारा विभाग मुख्यमंत्री के पास, जवाबदेही तय करने की मांग
बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जवाबदेही का सवाल भी उठाया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य के गृह एवं कारा विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में जेल के भीतर इस तरह की गंभीर घटनाओं को लेकर सरकार की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग ने झारखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।