जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़कर करती है पेश- अमर अग्रवाल

रायपुर- छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने माना है कि जीएसटी लागू होने से देशभर में राजस्व नुकसान हुआ है. लेकिन उन्होंने दावा किया है कि जीएसटी से आने वाले दिनों में देश की प्रगति होगी. जीएसटी से देश का जीएसडीपी बढ़ेगा. हाल ही में दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिंल की बैठक के बाद निर्धारित किए गए टैक्स के नई दरों का ब्यौरा लेकर आज अमर अग्रवाल ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के तीन महीनों के बाद जो अनुभव और सुझाव सामने आए थे, उस पर कुछ जरूरी बदलाव की जरूरत महसूस की गई. छोटे-मोटे व्यवसाय करने वालों को हित में कई अहम फैसले लिए गए.

अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी कांउसिल ने डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने रिटर्न दाखिल करने की छूट दे दी है. अब कारोबारियों को तीन महीने पर रिटर्न दाखिल करना होगा. रत्न और गहनों को जीएसटी नोटिफिकेशन के दायरे ( पीएमएलए एक्ट) से बाहर कर दिया गया है. अब इसके लिए नया नोटिफिकेशन लाया जाएगा. मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि कपांउडिंग स्कीम के तहत भी 75 लाख टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रूपए कर दिया गया है. ऐसे कारोबारी 3 महीने पर कुल बिक्री का एक फीसदी टैक्स जमाकर विवरण दाखिल कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को दूसरे राज्यों में माल बेचने का अधिकार और इनपुट सब्सिडी का लाभ देने के लिए 5 सदस्यीय मंत्री समूह के गठन का फैसला लिया गया है. ट्रेडिंग करने वाले अब एक फीसदी टैक्स देंगे. मैन्युफैक्चरिंग करने वाले 2 फीसदी टैक्स देंगे और रेस्ट्रान्ट बिजनेस वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा. एक्सपोर्ट्स को महज 0.1 फीसदी जीएसटी देना होगा. एक्सपोर्ट्स के एडवास्ड टैक्स रिफंड्स के लिए ई वालेट की व्यवस्था शुरू की जाएगी. एक्सपोर्ट्स को 10 अक्टूबर से जुलाई और 18 अक्टूबर से अगस्त के ऱिफंड्स चेक दिए जाएंगे. व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न के लिए एक ही फार्म भरना होगा.

अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी लागू होने के तीन महीने के भीतर ये कहना कि राजस्व में नुकसान हुआ है, ये जल्दबाजी होगी. देश के विकास के लिए एक टैक्स प्रणाली जरूरी है. आने वाले पांच सालों में राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 14 फीसदी की हानि हुई है, उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी.

कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करती है- अमर

अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा से ही तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करती रही है. मैं जीएसटी काउंसिंल में 2003 से मेंबर हूं. कांग्रेक के जमाने में भी कभी भी जीएसटी की दरें तय नहीं हुई थी. जब कांग्रेस सरकार में थी और प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री थे, तब न्यूट्रल रेट 21 फीसदी निकला था, आज सबका रेट देखे तो 18 फीसदी है.  कांग्रेस का विरोध राजनीति से प्रेरित है. जीएसटी कॉउंसिल में देश के 21 राज्य मेम्बर है. सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मेम्बर है, जिस निर्णय में कॉउंसिल के भीतर कांग्रेस की सहभागिता रही है, बाहर उस मुद्दे पर राजनीति करने दुर्भावना से प्रेरित है.

जीएसटी से बढ़ेगी जीएसडीपी

वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी देश में लागू होने से भले ही देश के तमाम राज्यों के राजस्व में नुकसान हो रहा हो, लेकिन इससे जीएसडीपी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि साल भर बीत जाने दीजिए देश की प्रगति तेजी से होगी. अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी से ब्लैकमनी नहीं बढ़ेगी.