Ambala Gochar Land : अंबाला। शहर के विस्तार और गांवों के शहरी दायरे में आने के साथ जमीन के इस्तेमाल में बड़ा बदलाव हुआ है। इसका असर पशुओं के लिए छोड़ी गई गोचर भूमि पर भी पड़ा है। अंबाला नगर निगम में शामिल गांवों के राजस्व रिकॉर्ड में पहले करीब 90 एकड़ गोचर भूमि दर्ज थी, लेकिन अब इसका लगभग आधा हिस्सा ही बचा है। करीब 45 एकड़ जमीन का मूल चरागाह स्वरूप बदल चुका है।

कहीं इस जमीन पर रिहायशी मकान बन गए, कहीं प्लाट काट दिए गए तो कुछ जगह सार्वजनिक और व्यावसायिक निर्माण भी हुए हैं। इससे पशुओं के लिए सामूहिक रूप से उपलब्ध चराई क्षेत्र सिमट गया है।

90 एकड़ से घटकर 45 एकड़ रह गई गोचर भूमि

नगर निगम सीमा में शामिल गांवों में गोचर भूमि की स्थिति का आकलन बताता है कि पहले पशुओं के लिए लगभग 90 एकड़ जमीन दर्ज थी। समय के साथ शहरीकरण और जमीन के दूसरे उपयोग बढ़ने से करीब 45 एकड़ भूमि ही अब अपने मूल स्वरूप में बची है।

गोचर भूमि गांवों की साझा संपत्ति होती है, जिसका उपयोग पशुओं के चरने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन गांवों के शहर में शामिल होने और आबादी बढ़ने के साथ इस जमीन पर अलग-अलग तरह के निर्माण होने लगे।

पांच गांवों में बची करीब 30 एकड़ जमीन

नगर निगम क्षेत्र के डंगडेहरी, घेल, सद्दोपुर, निजामपुर और जंडली में अब भी गोचर भूमि का कुछ हिस्सा उपलब्ध है। इन गांवों में मिलाकर करीब 30 एकड़ जमीन बची हुई बताई गई है।

डंगडेहरी में सबसे अधिक लगभग 13.5 एकड़ गोचर भूमि मौजूद है। जंडली में करीब तीन एकड़ जमीन शेष है। घेल, सद्दोपुर और निजामपुर में भी पशुओं के लिए जमीन बची हुई है।

कहीं प्लाट कटे, कहीं खड़े हो गए भवन

गोचर भूमि के बदलते इस्तेमाल के उदाहरण कई गांवों में सामने आए हैं। कालू माजरा में इस जमीन पर करीब 100-100 गज के प्लाट काटे गए हैं। सद्दोपुर में भी लगभग चार एकड़ भूमि पर प्लाटिंग की गई है।

घेल गांव में गोचर भूमि पर व्यायामशाला, हर्बल पार्क, कोऑपरेटिव बैंक और धर्मशाला जैसे निर्माण हुए हैं। इन सुविधाओं से गांव में सार्वजनिक गतिविधियों के लिए जगह बनी, लेकिन जमीन का उपयोग पशुओं की चराई के बजाय अन्य कामों में होने लगा।

कई गांवों में गोचर भूमि नहीं

नगर निगम में शामिल लिहारसा, सौंडो, सुल्तानपुर, मंडौर, देवीनगर और कांवला जैसे गांवों में गोचर भूमि की स्थिति भी चिंता बढ़ाती है। कांवला और सौंडो में गोचर के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी।

काकरू में करीब पांच एकड़ जमीन पर गोशाला की नींव रखी गई है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि गोचर श्रेणी की नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि पशुओं के लिए उपलब्ध जमीन और गोशाला की जमीन अलग-अलग रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है।

शहरी विस्तार के बीच पशुओं की चराई का सवाल

गोचर भूमि का घटता क्षेत्र केवल जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव का मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध गांवों में पशुपालन और सामुदायिक संसाधनों से भी है। पहले पशुओं को चरने के लिए साझा जमीन उपलब्ध रहती थी, लेकिन अब कई जगह उस जमीन का इस्तेमाल आवास, प्लाटिंग या दूसरी सुविधाओं के लिए किया जा रहा है।

अंबाला में गोचर भूमि की मौजूदा स्थिति यह सवाल खड़ा करती है कि शहरी विस्तार के बीच पशुओं के लिए सुरक्षित चराई क्षेत्र किस तरह बनाए रखा जाएगा।

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