चंडीगढ़। परिवार की पुश्तैनी जमीन पर यदि कोई एक वारिस लंबे समय से कब्जा किए हुए है, तो इससे दूसरे उत्तराधिकारियों का कानूनी हिस्सा अपने आप खत्म नहीं हो जाता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमीन के बंटवारे से जुड़े एक पुराने विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि संपत्ति पर कब्जा और विरासत का अधिकार अलग-अलग बातें हैं।
हाईकोर्ट ने करनाल की निचली अदालतों के पहले के फैसलों को रद्द करते हुए अन्य वारिसों के अधिकारों को मान्यता दी। अदालत ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के नाम इंतकाल दर्ज होने या उसके लंबे समय तक जमीन पर रहने से बाकी कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।
20 कनाल से ज्यादा जमीन को लेकर था विवाद
यह मामला करनाल जिले की असंध तहसील के खेड़ी शरीफ अली गांव की 20 कनाल 6 मरले जमीन से जुड़ा था। परिवार के पूर्वज सूरत सिंह की मृत्यु 10 जनवरी 1987 को हुई थी।
उनकी संपत्ति पर निशान सिंह ने 15 अक्टूबर 1986 की एक वसीयत के आधार पर अपना दावा पेश किया। इसके बाद जमीन का इंतकाल नंबर 3426 उसके नाम दर्ज कर दिया गया।
परिवार के दूसरे वारिसों ने इस वसीयत को चुनौती दी। उनका कहना था कि जमीन संयुक्त पुश्तैनी संपत्ति थी और सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का इसमें हिस्सा बनता है। उन्होंने वसीयत में धोखाधड़ी और अनुचित दबाव का आरोप लगाते हुए जमीन में अपना हिस्सा और संयुक्त कब्जा मांगा था।
पहले निचली अदालतों में उलझा रहा मामला
वारिसों ने वर्ष 2002 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ट्रायल कोर्ट ने 15 मार्च 2010 को वसीयत को सही मानते हुए उनका दावा खारिज कर दिया।
इसके बाद मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के पास पहुंचा। 17 सितंबर 2012 को अदालत ने वसीयत के गवाहों की पहचान और हस्ताक्षरों में सामने आई विसंगतियों के आधार पर उसे कानूनी रूप से प्रमाणित नहीं माना। हालांकि, मुकदमे को निर्धारित समय-सीमा से बाहर बताते हुए अपील खारिज कर दी गई।
इसके बाद विवाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा।
12 साल की समय-सीमा पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस दीपक गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 का उल्लेख किया। अदालत के अनुसार, संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दूसरे वारिसों के अधिकार खत्म होने का दावा तभी किया जा सकता है, जब यह साबित हो कि कब्जा उनके अधिकारों के खिलाफ था।
हाईकोर्ट ने पाया कि निशान सिंह ने न तो दूसरे वारिसों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का स्पष्ट दावा किया था और न ही इसे साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण दिए थे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल लंबे समय तक जमीन पर कब्जा बनाए रखना, दूसरे उत्तराधिकारियों के अधिकार समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इंतकाल दर्ज होने से नहीं बदल जाता विरासत का अधिकार
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्थापित होते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में किसी एक वारिस का नाम दर्ज होना अपने आप में दूसरे वारिसों के हिस्से खत्म नहीं करता।
अदालत ने वसीयत को अन्य वारिसों के अधिकारों के विरुद्ध अप्रभावी माना। साथ ही इंतकाल नंबर 3426 को भी उनके लिए बाध्यकारी नहीं माना गया।
वारिसों को मिलेगा जमीन में संयुक्त कब्जा
हाईकोर्ट ने सुबेदार धुलाब सिंह और एक अन्य की नियमित दूसरी अपील स्वीकार कर ली। करनाल की निचली अदालतों के आदेश रद्द करते हुए अदालत ने उत्तराधिकार कानून के अनुसार अपीलकर्ताओं को जमीन में उनका संयुक्त कब्जा देने का आदेश दिया।
अदालत ने अन्य कानूनी वारिसों के अधिकार भी सुरक्षित रखे हैं। मामले में किसी भी पक्ष पर मुकदमे का खर्च नहीं लगाया गया।
इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि पुश्तैनी संपत्ति पर एक वारिस का लंबे समय तक कब्जा होना बाकी उत्तराधिकारियों के हिस्से खत्म करने का स्वतः आधार नहीं बन सकता।
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