चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज सोमवार को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के नवनियुक्त चेयरमैन अरुण कुमार गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह दोपहर दो बजे हरियाणा निवास में आयोजित किया जाएगा।

1992 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता मंगलवार से आयोग के चेयरमैन के रूप में अपना औपचारिक दायित्व संभालेंगे। उनकी इस नियुक्ति को प्रदेश की बिजली नियामक व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके गुप्ता को प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है और विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब उन्हें बिजली क्षेत्र की इस नियामक संस्था की कमान सौंपी गई है।

78 आवेदनों में से हुआ चयन

हरियाणा सरकार ने HERC के नियमित चेयरमैन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके तहत पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 78 आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों पर गंभीरता से विचार करने के बाद सरकार ने अरुण कुमार गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई। सरकार की ओर से शुक्रवार को उनकी नियुक्ति के संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए गए थे।

अरुण कुमार गुप्ता का जन्म 14 सितंबर 1966 को हुआ था और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई तथा एमटेक की डिग्रियां हासिल की हैं। वह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव के रूप में सेवाएं देने के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त एवं सचिव, वित्त सचिव, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीओ जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। गत 30 सितंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद अब उन्हें यह नई प्रशासनिक जिम्मेदारी मिली है।

पूर्व चेयरमैन के निधन के बाद खाली था पद

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के पूर्व चेयरमैन नंदलाल शर्मा का 23 जुलाई 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के बाद आयोग के वरिष्ठ सदस्य मुकेश गर्ग को कार्यवाहक चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और तब से आयोग का कामकाज कार्यवाहक व्यवस्था के तहत चल रहा था।

मुकेश गर्ग के कार्यकाल के दौरान HERC गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर काफी चर्चा में रहा था, जिस पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लंबी बहस हुई थी। ऐसे में आयोग के नियमित चेयरमैन के रूप में अरुण कुमार गुप्ता के सामने बिजली उपभोक्ताओं के हितों, बिजली दरों और वितरण कंपनियों से जुड़े तमाम नीतिगत मामलों में प्रभावी नियामक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

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