जेल से जमानत तक… दिल्ली शराब घोटाले के 18 अहम किरदार… कितने जेल के अंदर कितने बाहर? जानें 10 महीने में अरविंद केजरीवाल केस में क्या-क्या हुआ?- Arvind Kejriwal Bail
Arvind Kejriwal Bail in Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) से जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने सीबीआई (CBI) के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। दिल्ली सीएम को 10-10 लाख के दो मुचलके पर शीर्ष न्यायालय ने बेल दी है। ED के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके साथ ही 156 दिन बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
BIG BREAKING NEWS: अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 156 दिन बाद जेल से होंगे रिहा- Arvind Kejriwa
आबकारी नीति से जुड़े मामले में कई उतार-चढ़ाव आए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था। जांच एजेंसी की ओर से लगातार उनकी रिहाई का विरोध किया जा रहा था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से अब उन्हें जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को इस मामले में पिछले साल अक्टूबर में पहली बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया, फिर कई समन भेजे थे। आखिरकार मार्च में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से जेल में हैं। हालांकि, आम चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। अगर इन 21 दिनों को कम कर दें तो वह 156 दिन से जेल में हैं। जांच एजेंसी की ओर से लगातार उनकी रिहाई का विरोध किया जा रहा था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें जमानत मिल गई।
दिल्ली के साथ ही देश के चर्चित आबकारी नीति से जुड़े मामले की टाइमलाइन पर आइए डालते हैं एक नजर…
अरविंद केजरीवाल पर क्या-क्या आरोप
सीबीआई की एंट्री के बाद अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें ज्यादा बढ़ी हैं। जब मार्च में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब उनके खिलाफ सिर्फ एक ही आरोप था- कथित तौर पर पैसों का लेनदेन और उसका इस्तेमाल। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी कथित मनी ट्रेल की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।
कब अरेस्ट और कब-कब मिली बेल
सबसे पहले 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था और 51 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें आम चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की रिहाई मिली थी। 2 जून को वह फिर से जेल चले गए थे। 20 जून को उन्हें ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उनके खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। इसी दौरान सीबीआई ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की और 26 जून को वहीं से उनकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि, 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अतंरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे। कोर्ट ने कहा था कि वह 90 दिन से जेल में हैं इसलिए जमानत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट बताया है।
10 महीने में अरविंद केजरीवाल केस में क्या-क्या हुआ
- नवंबर 2021- दिल्ली की AAP सरकार नई आबकारी नीति लाई.
- जुलाई 2022- एलजी वीके सक्सेना ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की.
- अगस्त 2022- सीबीआई और ईडी दोनों ने इस मामले में केस दर्ज किए.
- सितंबर 2022- दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द किया.
- 30 अक्टूबर, 2023- ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल को पहला समन भेजा
- 2 नवंबर, 2023- सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए. हालांकि वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंच गए.
- दिसंबर, 2023- ईडी ने केजरीवाल को 2 और समन भेजा. 21 दिसंबर और 3 जनवरी को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया. लेकिन इस बार भी वह पेश नहीं हुए.
- जनवरी, 2024- ईडी ने केजरीवाल को फिर से समन भेजा. 18 जनवरी और 2 फरवरी को पेश होने के लिए कहा.
- 3 फरवरी, 2024- केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने मजिस्ट्रियल कोर्ट की ओर रुख किया.
- 7 फरवरी, 2024- ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रियल कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा.
- फरवरी, 2024- जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को फिर से समन भेजा.
- फरवरी, 2024- दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी.
- फरवरी, 2024- ईडी के सातवें समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए. AAP ने दावा किया कि मामला कोर्ट में है और ईडी को समन की वैधता पर अदालत को जवाब देना है.
- 7 मार्च, 2024- मजिस्ट्रियल कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को फिर से समन भेजा.
- मार्च, 2024- केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि वह ईडी के सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने का ‘स्पष्ट इरादा’ है.
- 21 मार्च, 2024- दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई भी सुरक्षा देने से इनकार कर दिया. वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए.
- 21 मार्च, 2024- ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया. केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी.
- 9 अप्रैल, 2024-हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया.
- 10 अप्रैल, 2024- सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
- 15 अप्रैल, 2024- सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा.
- 24 अप्रैल, 2024- ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है.
- 29 अप्रैल, 2024- सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बार-बार समन भेजने के बावजूद ईडी के सामने केजरीवाल के पेश न होने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वह अपना पक्ष दर्ज न कराने के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं.
- 10 मई, 2024- सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी.
- 1 जून, 2024- सीएम केजरीवाल ने सरेंडर किया और फिर तिहाड़ जेल पहुंच गए.
- 5 जून, 2024- केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने 5 जून तक आदेश सुरक्षित रखा. बाद में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई.
- 20 जून, 2024- दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी.
- 21 जून, 2024- ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी.
- 26 जून, 2024- भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया.
- 5 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत देने से इनकार करने के फैसले से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा.
- 13 सितंबर- सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 10 लाख का बॉन्ड जमा कराने के आदेश के साथ केजरीवाल को जमानत दे दी.
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18 अहम किरदार और कौन-कौन जेल के बाहर
- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को 17 महीने बाद जमानत मिल गई थी. उन्हें 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने भी अरेस्ट कर लिया. कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद.
- भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कवित को 27 अगस्त को जमानत मिल गई थी. उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.
- 2 सितंबर को आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. उन्हें 27 सिंतबर, 2022 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
- 4 अक्टूबर, 2023 को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इस साल 2 अप्रैल को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी. 6 महीने बाद वह जेल से बाहर आ गए.
- जनवरी 2024 में इंडोस्पिरिट्स ग्रुप के एमडी समीर महेंद्रू को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अतंरिम जमानत दी थी. सितंबर, 2022 में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
- मार्च 2023 में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्हें भी जमानत मिल चुकी है. उन पर आप नेताओं के साथ 100 करोड़ रुपये के लेन-देन का आरोप है.
- पर्नो रिकॉर्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक बिनॉय बाबू, पंजाब के शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा, आप के वॉलंटियर चरणप्रीत सिंह, चैरियट प्रोजक्शन मीडिया के निदेशक राजेश जोशी और कारोबारी विनोद चौहान भी जमानत पर बाहर हैं. विनोद चौहान को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
- अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी सरथ चंद्र रेड्डी, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा और कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनकर रिहा होने का लाभ उठाया था.
- दिल्ली के कारोबारी अमनदीप ढल्ल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. उन पर कथित तौर पर विजय नायर के साथ मिलकर साजिश रचने और साउथ ग्रुप बैठकों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है. वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं.
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