कुंदन कुमार, पटना। बिहार की सियासत में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी विश्वविद्यालय में नियुक्ति और लियन यानी अवकाश से जुड़े मामले पर गंभीर कानूनी सवाल उठाए हैं।

आरजेडी ने दावा किया है कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति ली और इसके बाद लियन के लिए आवेदन किया। पार्टी ने इस पूरे मामले में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के 2006 के जया बच्चन बनाम भारत संघ फैसले का हवाला दिया है।

CM सम्राट और सभापति की भूमिका पर भी सवाल

आरजेडी की मांग है कि इस मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट की जाए और अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता पर कार्रवाई हो। पार्टी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी इस विवाद में घेरा है। इतना ही नहीं, दो निर्दलीय एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी आरजेडी ने विधान परिषद के सभापति की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

आखिर अशोक चौधरी की नियुक्ति और लियन को लेकर आरजेडी के आरोप क्या हैं? और जया बच्चन केस (2006) का इस पूरे विवाद से क्या संबंध है? इसपर राजद सांसद मनोज झा ने साफ-साफ कहा कि, अशोक चौधरी ने जो किया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या फैसला दिया है ? उसको देखा जाए और उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाए।

क्या था जया बच्चन का मामला?

दरअसल जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) का मामला भारतीय संविधान के तहत ‘लाभ के पद’ (Office of Profit) से जुड़ा एक ऐतिहासिक संवैधानिक मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2006 को जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

आपको बता दें कि साल 2006 में जया बच्चन राज्यसभा सांसद थीं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद के साथ मासिक मानदेय (₹5,000), सरकारी कार व ड्राइवर, आवास और अन्य भत्ते व सुविधाएं जुड़ी थीं। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि पद से आर्थिक लाभ मिलने की पात्रता ही उसे ‘लाभ का पद’ बनाने के लिए पर्याप्त है—चाहे व्यक्ति ने उन सुविधाओं या पैसों का वास्तव में उपयोग किया हो या नहीं।

ये भी पढ़ें- ‘कांग्रेस के साथ देश की भी दुर्गति कर रहे राहुल’, आर्थिक आपदा वाले बयान पर भड़की BJP