धान उठाव का मामला न्यायालय पहुंचा, केंद्र से 60 लाख मीट्रिक टन नहीं लिए जाने पर हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस कर मांगा जवाब…