इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के पालन पर सवाल उठाते हुए ईडी से जवाब मांगा है.

प्रयागराज. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत दे दी. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए. अदालत के मुताबिक, उपलब्ध रिकॉर्ड से संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन में कमी दिखाई देती है.

अदालत ने आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है. यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है.

जेल से निकलते ही हुई गिरफ्तारी

आजम खान की याचिका के अनुसार, पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत प्रदान की थी. इसके बाद 31 अक्टूबर को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया.

याचिका में आरोप लगाया गया कि जेल से बाहर आते ही उसी दिन शाम करीब 7:10 बजे ईडी ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर सवाल

सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने बताया कि ईडी का दावा है कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई के आधार और कारणों से संबंधित दस्तावेज देने की कोशिश की थी. एजेंसी के अनुसार, आजम खान ने कागजात लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया.

हालांकि, हाईकोर्ट ने दस्तावेजों की जांच में पाया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े कागजात पर उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था. इन विवरणों के लिए निर्धारित जगह खाली छोड़ी गई थी.

अदालत ने यह भी पाया कि 31 अक्टूबर को आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं थे.

गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी नहीं मिली

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के समय वीडियोग्राफी कराए जाने के दावे की भी जांच की. अदालत के सामने ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें ईडी के अधिकारी आजम खान को गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज देते दिखाई दें या उनके द्वारा कागजात लेने से इनकार करने की पुष्टि होती हो.

इसके अलावा, ईडी की ओर से दाखिल रिमांड आवेदन में भी गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं मिला.

ईडी ने जमानत का किया विरोध

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकीलों ने अंतरिम जमानत का विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों ने आजम खान को जरूरी दस्तावेज देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया. इसी कारण पंचनामा तैयार किया गया था.

ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि बाद में रिमांड की सुनवाई के दौरान आजम खान ने संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर लिए थे.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को लेकर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए और अंतरिम जमानत मंजूर कर ली.

ईडी को जवाब के लिए एक सप्ताह

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. वहीं, आजम खान को ईडी के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है.

अब इस मामले में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. फिलहाल आजम खान को मिली अंतरिम जमानत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी.