रामपुर. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार, 18 नवंबर की रात करीब 10 बजे रामपुर पहुंच गए. गाजियाबाद की डासना जेल से शाम करीब 7 बजे रिहा होने के बाद उन्होंने समर्थकों के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर निशाना साधा. आजम ने कहा, “चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा. बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा.” उन्होंने ED को अपनी छवि सुधारने और देश को बर्बाद नहीं करने की नसीहत भी दी.

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जेल से बाहर आते ही बोले- शिक्षा का मंदिर बनाने की सजा मिली

डासना जेल के बाहर आजम खान को समर्थकों और मीडिया ने घेर लिया. शुरुआत में वह खामोश रहे. बाद में उन्होंने कहा, “मेरा वही कहना है, जो मैंने हमेशा कहा है. शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बनाया है, यही उसकी सजा है.” उनके बेटे अदीब ने इस मौके पर कहा, “टाइगर इज बैक. हमारे लिए आज ईद का दिन है.” इसके बाद आजम स्कॉर्पियो से रामपुर के लिए रवाना हो गए. बेटा अब्दुल्ला उनके साथ पीछे की सीट पर बैठा था. जेल के बाहर 600 से ज्यादा समर्थक मौजूद थे.

रामपुर पहुंचते ही ED और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला

रामपुर स्थित आवास पहुंचने पर समर्थकों ने आतिशबाजी की और नारे लगाए. आजम ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपनी गिरती साख पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान के दौर में ED, CBI, इनकम टैक्स और डेवलपमेंट अथॉरिटी होतीं, तो वे भी जेल में होते और विश्वविद्यालय नहीं बना पाते. उन्होंने यह भी कहा कि मुर्गी, भैंस और बकरी चोरी के मामलों में ED का मुल्जिम बनने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय बनाता है, तो हर गली में ऐसा व्यक्ति पैदा होना चाहिए.

एक साल बाद जेल से बाहर आए आजम

आजम खान को 17 नवंबर 2025 को दोहरे पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल भेजा गया था. 31 अक्टूबर को हाईकोर्ट से सजा सस्पेंड होने के बाद वह रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद वह डासना जेल में बंद थे. बुधवार को अंतरिम जमानत के खिलाफ ED सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन तत्काल सुनवाई नहीं मिली.

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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा कि इतनी जल्दी क्या है, आजम को जमानत पर रहने दीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा. मामले में गुरुवार 19 नवंबर को सुनवाई होनी है. वहीं, लखनऊ के हज हाउस मामले में विजिलेंस ने आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में गिरफ्तारी के लिए शासन की मंजूरी जरूरी होगी.