Bangladesh Will be Join Islamic NATO: भारत की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। पाकिस्तान नेतृत्व वाले इस्लामिक नाटो में बांग्लादेश शामिल हो सकता है। टर्किश अखबार येनी शफाक (Turkish newspaper Yeni Safak) के मुताबिक पाकिस्तान-तुर्की-सऊदी अरब के डिफेंस डील (Pakistan-Türkiye-Saudi Arabia Defense Deal) में बांग्लादेश शामिल हो सकता है। फिलहाल अखबार ने इसे फिलहाल काल्पनिक बताया है, लेकिन उसके मुताबिक ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की विदेश और सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं भारत के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
टर्किश अखबार येनी शफाक की रिपोर्ट में फिलहाल साफ कहा गया है कि बांग्लादेश को इस फ्रेमवर्क में शामिल करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। येनी शफाक के मुताबिक, अगर ढाका इस तरह के किसी रक्षा ढांचे से जुड़ता है तो यह उसकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा।
टर्किश अखबार के मुताबिक बांग्लादेश भारत पर अपनी पारंपरिक निर्भरता कम करते हुए चीन, भारत और पश्चिम के साथ रिश्तों के अलावा एक नया सुरक्षा विकल्प तलाश सकता है। रिपोर्ट में इसे किसी एक देश के खिलाफ सीधा कदम नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान और तुर्की बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। खास तौर पर तुर्की की ड्रोन और रक्षा तकनीक बांग्लादेश के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच पहले से रक्षा सहयोग बढ़ रहा है और दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संस्थागत बातचीत आगे बढ़ाने के लिए कदम भी उठाए हैं।
पूरी रिपोर्ट की सबसे अहम बात यही है कि बांग्लादेश के इस रक्षा ढांचे में शामिल होने की बात अभी सिर्फ एक संभावित परिदृश्य है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि बांग्लादेश और तुर्की के बीच हाल के महीनों में रक्षा और रणनीतिक सहयोग जरूर बढ़ा है। जून में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए मंत्री स्तर की संयुक्त समिति बनाने पर सहमति जताई थी।
भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है मुश्किल
येनी शफाक ने भारत को लेकर खास तौर पर कहा गया है कि बांग्लादेश अगर इस रक्षा ढांचे के करीब जाता है तो नई दिल्ली को अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ रिश्तों को नए तरीके से देखना पड़ सकता है। भारत-बांग्लादेश की करीब 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा, व्यापार, नदी जल बंटवारे और बंगाल की खाड़ी से जुड़े मुद्दों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई गई है।
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