नक्सल प्रभावित 33 जगहों पर जल्द खुलेंगी बैंक की शाखाएं और एटीएम, सीएम भूपेश की मांग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया आश्वासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सौजन्य मुलाकात की. इस दौरान बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य से संबन्धित महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया. बघेल ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में की गई कमी की भरपाई का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय अन्तरिम बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को 26,014 करोड़ प्राप्त होना था. राज्य को अंतरित होने वाली राशि में इस वर्ष कुल 1690 करोड़ की कमी की जा चुकी है. उन्होंने केंद्र सरकार के आगामी अनुपूरक बजट में कमी की भरपाई करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया. वहीं बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को वित्तीय वर्ष 2021-22 के पश्चात भी आगामी पाँच वर्ष तक जारी रखने के लिए जीएसटी परिषद तथा भारत सरकार के स्तर पर उपयुक्त कदम उठाने की बात कही.

उन्होंने केंद्रीय विक्रय कर कानून के अंतर्गत डीजल/पेट्रोल को राज्य के बाहर से सी-फार्म पर क्रय करने की सुविधा समाप्त करने की मांग की. उन्होंने कहा कि इससे राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी क्षति हो रही है. बघेल ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ और एटीएम स्थापित करने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित 150 स्थानों में से केवल 117 स्थानों में ही बैंक शाखाएँ/एटीएम खोले जा सके हैं, शेष 33 स्थानों में जल्द खोलने की मांग की है.

उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संघीय प्रणाली की व्यवस्था को मजबूत एवं व्यवस्थित रखने के लिए संसाधनों के राज्य के अंतरण में राज्य की उन्नति एवं आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा जाए. मुलाक़ात के दौरान वित्त मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है.