Bastar News Update : जगदलपुर. बस्तर की मौजूदा हवाई कनेक्टिविटी को बड़े विस्तार की जरूरत है और अब इसी दिशा में नए एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. विमानन संचालनालय, नवा रायपुर ने जिला प्रशासन को संभावित जमीन चिन्हांकित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए करीब 396 हेक्टेयर यानी 979 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है. इसमें 2400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाने की योजना है. तकनीकी मानकों के अनुसार करीब 4400 मीटर लंबा और 900 मीटर चौड़ा क्षेत्र उपलब्ध होना जरूरी होगा. जमीन चिन्हांकन के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन और ऑब्सटेकल लिमिटेशन सर्वे करेगा. इससे पता चलेगा कि संबंधित स्थल बड़े विमानों के संचालन और एयरपोर्ट निर्माण के लिहाज से कितना उपयुक्त है. इससे पहले बकावंड ब्लॉक के उलनार गांव में करीब 250 हेक्टेयर जमीन चिन्हांकित की गई थी, जिसमें 229.हेक्टेयर सरकारी जमीन थी. उलनार की दूरी जगदलपुर से लगभग 19 किलोमीटर और नगरनार से करीब 9 किलोमीटर है. मौजूदा मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर बड़े विमानों के संचालन की सीमाओं को देखते हुए नए एयरपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही है. हालांकि अभी निर्माण की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ने से बस्तर में पर्यटन, कारोबार और औद्योगिक निवेश को नई उम्मीद जगी है.
चक्रवाती तूफान अकवान से बारिश का खतरा, किसानों की बढ़ी चिंता
जगदलपुर. बस्तर में धान की कटाई के बीच एक बार फिर मौसम किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है. बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अकवान का असर संभाग के मौसम पर दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग ने बस्तर और कोंडागांव जिले में आगामी 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की आशंका जताई है. दोनों जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. गुरुवार को संभाग मुख्यालय जगदलपुर सहित आसपास के इलाकों में दिनभर आसमान बादलों से ढका रहा. धूप नहीं निकलने और मौसम में ठंडक बढ़ने से बारिश की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. इस समय ग्रामीण इलाकों में धान की कटाई और फसल को खलिहानों तक पहुंचाने का काम चल रहा है. ऐसे में बारिश हुई तो खुले में रखी कटी फसल भीग सकती है और खेतों में खड़ी धान की फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है. किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तैयार फसल को सुरक्षित रखने की है. प्रशासन और कृषि विभाग को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है. किसानों को सलाह दी जा रही है कि कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें और मौसम देखकर ही आगे की तैयारी करें. अब अगले 48 घंटे तय करेंगे कि चक्रवाती तूफान का असर बस्तर की खेती पर कितना पड़ता है.
प्रतिबंधित गोरी क्रीम की तलाश में छापेमारी, युवाओं के इस्तेमाल पर भी नजर
जगदलपुर. त्वचा को गोरा बनाने के नाम पर इस्तेमाल की जा रही प्रतिबंधित क्रीम को लेकर जगदलपुर में औषधि प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है. पाकिस्तान में निर्मित प्रतिबंधित गोरी क्रीम की बिक्री की शिकायतों के बाद विभाग ने शहर में जांच अभियान चलाया. बुधवार शाम औषधि प्रशासन की टीम ने गांधी मैदान स्थित सुभाष जनरल स्टोर सहित तीन दुकानों पर एक साथ छापेमारी की. रमैय्या वार्ड के एक जनरल स्टोर और ठाकुर रोड के फैंसी स्टोर की भी जांच की गई. ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सौरभ जैन के मुताबिक जांच के दौरान किसी भी दुकान से प्रतिबंधित क्रीम बरामद नहीं हुई..हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनरल स्टोर्स और कॉस्मेटिक दुकानों पर निगरानी जारी रहेगी. इस मामले में चिंता की बड़ी वजह युवाओं में इस क्रीम का बढ़ता इस्तेमाल भी है. जांच में क्रीम के नमूनों में पारे की मात्रा 5700 पीपीएम तक पाए जाने की जानकारी सामने आई है. जबकि त्वचा पर इस्तेमाल होने वाली क्रीम में पारे की सुरक्षित सीमा 1 पीपीएम से भी कम होनी चाहिए. पारा त्वचा के प्राकृतिक रंग को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित क्रीम की बिक्री या भंडारण मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अब सवाल यह है कि बाजार में प्रतिबंधित कॉस्मेटिक उत्पादों की आपूर्ति और इस्तेमाल पर प्रभावी रोक कैसे लगेगी.
स्मार्ट मीटर के बिजली बिलों पर बवाल, दोरनापाल में उपभोक्ताओं का प्रदर्शन
सुकमा. स्मार्ट मीटर से बिजली बिल कम होने की उम्मीद लगाए बैठे उपभोक्ता अब भारी-भरकम बिलों को लेकर परेशान हैं. सुकमा जिले के दोरनापाल में हजारों रुपये के बिजली बिल आने के बाद लोगों का गुस्सा विद्युत विभाग के खिलाफ फूट पड़ा. बड़ी संख्या में उपभोक्ता पुराने बिजली मीटर लेकर विद्युत कार्यालय पहुंचे और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की. प्रदर्शन में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए. वार्ड क्रमांक 01 के 80 वर्षीय आर. रामू का दावा है कि उनकी छोटी परचून दुकान का तीन महीने का बिल 50 हजार रुपये आया है. उनका कहना है कि पहले भी दुकान का बिल 40 हजार रुपये तक पहुंच चुका है. वहीं नगर पंचायत कर्मचारी गणेश नायक के घर 16 हजार रुपये का बिजली बिल आने से परिवार की परेशानी बढ़ गई है. नपं अध्यक्ष राधा नायक, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और जिला पंचायत सदस्य कोरसा सन्नु भी उपभोक्ताओं के साथ पहुंचे. ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष माड़वी देवा और विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र चौहान सहित अन्य लोगों ने भी विरोध जताया. सभी ने विद्युत विभाग के जेई मुकेश साहू के सामने अपनी शिकायतें रखीं. जेई ने बिजली बिलों की जांच कराने और शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिया है. अब देखना होगा कि जांच में स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी सामने आती है या बिलों की अधिक राशि के पीछे कोई दूसरी वजह है.
दो राज्यों की जल परियोजनाओं के बीच फंसे सीमावर्ती गांव, पोलावरम पर जवाबदेही का सवाल
सुकमा. सीमावर्ती इलाकों के ग्रामीणों की जमीन और भविष्य पर दो पड़ोसी राज्यों की जल परियोजनाओं का खतरा मंडरा रहा है. एक तरफ तेलंगाना की सम्मक्का सागर बैराज परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ से अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है. दूसरी तरफ आंध्रप्रदेश में निर्माणाधीन पोलावरम बांध से सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के 18 से अधिक गांव प्रभावित होने की आशंका है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर बैराज में जल भंडारण की अनुमति मांगी है. तेलंगाना सरकार ने संभावित डूब क्षेत्र का अध्ययन कराने के लिए आईआईटी खड़गपुर की मदद ली है. इस अध्ययन पर करीब 9.88 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी है. साथ ही प्रभावित जमीन और मकानों के लिए मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया है. लेकिन पोलावरम परियोजना से प्रभावित होने वाले कोंटा के ग्रामीणों के सामने अब भी विस्थापन और पुनर्वास का सवाल खड़ा है. बांध में जलभराव होने पर इन गांवों की कृषि भूमि, मकान और आजीविका प्रभावित हो सकती है. ग्रामीणों को अब तक सर्वे, मुआवजे और पुनर्वास की स्पष्ट कार्ययोजना का इंतजार है. एक परियोजना के लिए पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की सहमति जरूरी मान रहा है, लेकिन दूसरी परियोजना के प्रभावितों को अपने ही भविष्य की जानकारी नहीं मिल पा रही है. ऐसे में सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार पोलावरम प्रभावित परिवारों के अधिकारों और पुनर्वास को लेकर कब ठोस पहल करेगी.

समर्थन मूल्य की खरीदी में खपाने की तैयारी, ओडिशा के धान पर बिचौलियों का नेटवर्क सक्रिय
जगदलपुर. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान के कारोबार का नेटवर्क सक्रिय हो गया है. ओडिशा से सटे बस्तर के गांवों में बाहरी धान पहुंचाकर सरकारी खरीदी में खपाने की तैयारी की जा रही है. आरोप है कि बिचौलिए रात के अंधेरे में अंदरूनी रास्तों से धान की खेप छत्तीसगढ़ ला रहे हैं. धनपूंजी, भेजापदर और बकावंड ब्लॉक के बदलावंड में धान डंप किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं. धनपूंजी के आगे ओडिशा के सुरली गांव से चांदली तक धान पहुंचाने और फिर जंगल के रास्ते बस्तर लाने की जानकारी मिली है. करपावंड को इस अवैध कारोबार का प्रमुख केंद्र बताया जा रहा है, जहां से दोनों राज्यों के बीच आवाजाही आसान है. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक 134 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है. करपावंड और मटनार के बीच 24 क्विंटल धान से लदी पिकअप पकड़ी गई, जिसमें 60 बोरियां थीं. वाहन चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके बाद मंडी अधिनियम के तहत वाहन और धान जब्त कर थाना करपावंड को सौंप दिया गया. वहीं ग्राम पंचायत मूली में शंकर उमर वैश्य के घर और गोदाम से 110 क्विंटल धान बरामद किया गया. कार्रवाई में खाद्य नियंत्रक घनश्याम राठौर, जिला विपणन अधिकारी राजेंद्र ध्रुव और मंडी निरीक्षक वीरेंद्र दिल्लीवार शामिल रहे. अब सबसे बड़ी चुनौती सीमावर्ती रास्तों पर निगरानी बढ़ाने के साथ उन बिचौलियों तक पहुंचना है, जो दूसरे राज्य का धान सरकारी खरीदी में खपाने की कोशिश कर रहे हैं.
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