इमरान खान, खंडवा। खंडवा में लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के लिए किसानों का वोट अपना अब आसान नहीं दिख रहा है. क्योंकि खंडवा में हजारों की संख्या में किसान नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं. शहर की सड़कों पर रैली के रूप में ट्रैक्टर-ट्राली के साथ 2 जिले के करीब 162 गांव के किसान इसमें शामिल हुए. किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. किसानों की मांग है कि जो गांव सिंचाई परियोजना में छूट गए हैं उन्हें उप चुनाव की आचार संहिता लगाने से पहले जोड़ा जाए, ताकि यहां के किसानों को नहर का भरपूर पानी मिल सके.
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दरअसल, खंडवा-पंधाना सहित खरगोन के कई गांवों के किसानों ने आज उद्वहन नहर सिंचाई परियोजना में शामिल करने की मांग रखी है. इसलिए आज हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्राली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे. किसानों ने नहर नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाए. किसानों ने कहा कि पंधाना और खंडवा विधानसभा क्षेत्र के करीब 84 गांवों के लिए खंडवा नहर सिंचाई परियोजना की डीपीआर तैयार है. योजना अंतर्गत क्षेत्र की 47200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी. डीपीआर को डेढ़ वर्ष से अधिक समय हो जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं दी जा रही है. इससे किसानों को निजी जल स्तोत्र पर निर्भर रहना पड़ता हैं. पंधाना क्षेत्र के अधिकांश ब्लाकों में जलस्तर काफी नीचे चला गया है. ऐसे में किसान दो से ज्यादा फसल नहीं ले पाते है. उद्वहन सिंचाई योजना से क्षेत्र के हालात और किसानों की स्थिति बदल सकती है.
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किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि लोकसभा उपचुनाव की आचार संहिता लगने से पहले किसान हित में परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली तो चुनाव का बहिष्कार करेंगें. किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं दिया जाएगा. यह विरोध कर रहे किसानों ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे संकल्प से हमें डिगा नहीं सकता, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है. अभी नहीं तो कभी नहीं, नहर नहीं तो वोट नहीं.
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नहर की मांग का ज्ञापन देने आए किसानों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय देने की बात कही. किसानों ने कहा कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री खंडवा आ रहे हैं. किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को सीएम से मुलाकात कराई जाए, ताकि वह अपनी मांगे सीएम के सामने रख सके. जिस पर जिला प्रशासन ने 5 लोगो की सीएम से मिलने की मंजूरी का आश्वासन दिया है.
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