भिवानी (अजय सैनी): भिवानी जिला मुख्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने आम नागरिकों के संवैधानिक मताधिकार की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सीपीआई(एम) की जिला कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसे लेने के लिए नायब तहसीलदार गौरव कुमार रजोरा पहुंचे। प्रदर्शन की अध्यक्षता पार्टी के सचिव मंडल सदस्य करतार ग्रेवाल ने की।
23 सितंबर की मीडिया रिपोर्ट के खुलासे से बढ़ा विवाद
प्रदर्शन के दौरान पार्टी के जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश, सुखदेव पालवास और मास्टर वजीर सिंह ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 326 हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार देता है। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि चुनाव आयोग के भीतर दो चुनाव आयुक्तों ने ही मतदाता डेटा के केंद्रीकरण, वोटर नाम जोड़ने-हटाने और फॉर्म-6 के बदलावों पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसी खुलासे के बाद आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
SIR प्रक्रिया और बेवजह की शर्तों पर उठाए सवाल
वामपंथी नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान आम नागरिकों से अनावश्यक दस्तावेज और शर्तें मांगी जा रही हैं। इसके कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि इस प्रक्रिया को तुरंत नहीं रोका गया, तो लाखों पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे और लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और जांच की मांग
राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में सीपीआई(एम) ने एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने, काटे गए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने और प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। इसके अलावा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की स्वतंत्र व्यवस्था बनाने की मांग उठाई गई है।
प्रदर्शन में शामिल हुए दर्जनों कार्यकर्ता
जिला मुख्यालय पर आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस मौके पर सज्जन कुमार सिंगला, रतन कुमार जिंदल, सुखदर्शन सरोहा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की वकालत की।
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