भिवानी (अजय सैनी)। देशव्यापी आह्वान के तहत भिवानी में गुरुवार को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. क्राउन प्लाजा से लेकर लघु सचिवालय तक निकाले गए इस विरोध मार्च के बाद प्रदर्शनकारियों ने लघु सचिवालय के समक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता न बरतने और SIR प्रक्रिया के नाम पर आम जनता के वोट काटने के गंभीर आरोप लगाए.
‘SIR प्रक्रिया के जरिए गरीब, SC, BC और युवाओं के काटे जा रहे वोट’
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया के नाम पर गरीब, आम आदमी, SC, BC वर्ग और युवाओं के वोट काटने की साजिश कर रहा है. नेताओं ने कहा कि भारतीय संविधान ने हर नागरिक को एक वोट का समान अधिकार दिया है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
‘जब बड़े लोगों के वोट कट रहे तो गरीब कैसे करवाएगा ठीक?’
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि देशभर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बड़े और प्रभावशाली लोगों के वोट कटने के बाद उन्हें ठीक करवाने में भारी परेशानी हो रही है, तो गरीब और आम आदमी अपने वोट को कैसे ठीक करवा पाएगा? इसके अलावा, कागजी प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के नाम पर युवाओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया गया.
मंडियों में बाजरा-धान का उठान ठप, MSP को लेकर किसान परेशान
प्रदर्शन के दौरान केवल चुनाव आयोग ही नहीं, बल्कि किसानों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया. आदित्य सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य की मंडियों में बाजरा और धान का उठान नहीं हो रहा है, जिससे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर दर-दर भटकने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि आज किसान, युवा और छोटे दुकानदार सरकार की नीतियों से पूरी तरह परेशान हैं.
राहुल गांधी के समर्थन में उतरी भिवानी कांग्रेस, आंदोलन जारी रखने का ऐलान
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता पिछले कई दिनों से दिल्ली में भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है. इसके बावजूद भिवानी के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जनहित और संविधान की रक्षा के लिए उनका यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.
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