भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है. इस निर्णय पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह घोषणा शिवराज की कभी नहीं पूरी हुई 22 हज़ार घोषणाओं में से एक है. इस घोषणा के बाद आईएएस और आईपीएस लाबी को आमने- सामने हो जाएंगे.
कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा कि मध्यप्रदेश के इंदौर-भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की घोषणा कोई नहीं है. यह घोषणा भी शिवराज की 22 हज़ार कभी नहीं पूरी हुई घोषणाओं में से ही एक है. इस घोषणा के बाद बस आईएएस और आईपीएस लाबी को आमने- सामने कर दिया जाता है.
BIG BREAKING: भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, सीएम शिवराज ने लिया बड़ा फैसला
10 वर्ष पूर्व भी शिवराज ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में यह घोषणा की थी. नहीं लागू कर पाने पर एसएसपी सिस्टम भी दिसंबर 2009 में लागू किया था, जो फैल हुआ और बाद में 18 दिसंबर 2012 में डीआईजी सिस्टम लागू कर दिया गया. जबकि 28 फ़रवरी 2012 को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस कमिश्नर प्रणाली की घोषणा की थी. देखते है क्योंकि अगस्त 2021 की सीपीए बंद करने की शिवराज जी की घोषणा भी अभी तक अधूरी है.
बीजेपी प्रवक्ता डॉ. हितेष बाजपेयी ने ट्वीट कर कहा कि राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है. मध्यप्रदेश पुलिस की बहुत बहुत बधाई. सीएम शिवराज ने आपकी पीठ थप-थपाई! आपके कन्धों को और ताकत आई!
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने से पहले कहा था कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है पुलिस अच्छा काम कर रही है. पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है.
इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं. उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है. प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं. ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें.
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