जितेंद्र सिन्हा, राजिम. क्षेत्र के आदिवासी बालक आश्रम शालाओ में नियमितीकरण के नाम पर बड़ा खेल खेला गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनघोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए अनियमित कर्मचारियों को नियमानुसार नियमित करने का फरमान जारी किया है. इसके बाद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाना था. मामले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने सेवा नियमों के प्रावधान को दरकिनार कर पात्र लोगों को छोड़कर अपात्र लोगों को नियमित कर दिया है.

वर्तमान में पांडुका आदिवासी बालक आश्रम में पदस्थ सोम लाल नेताम 1998 में दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया और 2016 से लगातार साढ़े चार साल तक अनुपस्थित रहा. उसे मेडिकल के नाम पर पुनः अक्टूबर 2021 में जॉइनिंग देते हुए मार्च 2022 में नियमित कर दिया गया. आपको बता दें कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मेडिकल छुट्टी की पात्रता नहीं रहती है. साथ ही कार्य मे लगातार अनुपस्थित रहने पर उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता है, लेकिन यहां सहायक आयुक्त बीके सुखदेवे व स्थापना शाखा के बाबू एलआर देवांगन ने बड़ा खेल खेलते हुए पात्र लोगों को छोड़कर अपात्र कर्मचारी को नो वर्क नो पेमेंट व मेडिकल छुट्टी दिखाकर नियमित कर दिया.

नियमित हुए कर्मचारी सोम लाल नेताम का कहना है कि वह साढ़े चार साल का मेडिकल लगाकर फिर से जॉइन किया है और 5 माह के अंदर उसे नियमित भी कर दिया गया है. नियमितीकरण का नियम कहता है कि लगातार 5 वर्ष से अधिक समय तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करना व कार्य के दौरान उनका व्यवहार सही रहना चाहिए तभी उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन यहां सारे नियम कानून को ताक में रखकर नियमित किया गया है, जो नियम विरुद्ध है. वैसे भी लगातार साढ़े चार वर्ष तक मेडिकल की पात्रता नियमित कर्मचारियों को नहीं होती तो अनियमित कर्मचारी को किस आधार पर मेडिकल की पात्रता दी गई है वह समझ से परे है.

मामले की जांच कर कार्रवाई करेंगे: कलेक्टर
इस मामले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बीके सुखदेवे ने कहा कि जानकारी लेना है तो 15 दिन इंतजार करो. फिरहाल उन्होंने इस पूरे मामले में अनिभिज्ञता जाहिर करते हुए वर्जन देने का अधिकार नहीं होने की बात तक कह दी. मामले को जिला कलेक्टर प्रभात मलिक के संज्ञान में लाने पर उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही.

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