कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर आई है। एक अप्रैल से लागू होने वाले नए टैरिफ प्लान को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके पीछे बड़ी वजह अभी तक आपत्तियों का निपटारा नहीं होना बताया जा रहा है। टैरिफ प्लान बढ़ाने का कई संगठनों और बिजली उपभोक्ताओं ने आपत्ती दर्ज कराई थी। इसके बाद उनकी आपत्तियों का निपटारा हो रहा है। आपत्तियों का निपटारा नहीं होने के कारण फिलहाल एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब तक विद्युत नियामक आयोग भी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाया है। जबकि नियमों के मुताबिक बिजली दर बढ़ाने की तारीख से करीब 7 दिन पहले विद्युत नियामक आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना होता है, जो अब तक जारी नहीं किया गया है।

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बता दें कि बिजली कंपनियों ने घाटे का हवाला देते हुए तिशत बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं आपत्तियों की सुनवाई किए बिना गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। संगठनों और बिजली उपभोक्ताओं की आपत्तियों का अभी निपटारा नहीं हो सका है। वहीं एक अप्रैल में सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है। इसे देखते हुए विद्युत नियामक आयोग ने फिलहाल बिजली दरो को बढ़ाने प रोक लगा दिया है।

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क्या है मामला
दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में दायर की गई याचिकाओं पर हाल ही में सुनवाई पूरी हुई है। इस सुनवाई के दौरान प्रदेशभर के तमाम सामाजिक और औद्योगिक संगठनों की ओर से 100 से ज्यादा आपत्तियां लगाई गई है, लेकिन अब तक इन आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया है ना ही विद्युत नियामक आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

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