सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक: आज शाम को आएंगे बड़े फैसले, सरकारी नौकरियों और बुनियादी ढांचे के विकास पर रहेगा फोकस
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में राज्य के समग्र विकास प्रशासनिक सुधारों और विभिन्न विभागों से जुड़े कई बड़े नीतिगत प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। बैठक के उपरांत शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग के माध्यम से लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
पिछली बैठकों की उपलब्धियां और दूरगामी फैसले
सम्राट कैबिनेट की अब तक की यात्रा विकासोन्मुखी रही है। पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय राज्य की तस्वीर बदलने वाले साबित हो सकते हैं:
- खेल अवसंरचना का विस्तार: युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु अरवल, औरंगाबाद और सलखुआ में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी गई है जिसका कार्य खेल विभाग द्वारा किया जाएगा।
- अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी: गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्य सरकार एयरलाइन को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
- सुरक्षा तंत्र को मजबूती: राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के लिए IG बॉर्डर के नए पद का सृजन किया गया है। साथ ही उग्रवाद और अपराध पर लगाम लगाने के लिए STF में 50 अनुभवी पुलिसकर्मियों को लंबी प्रतिनियुक्ति पर रखने का निर्णय लिया गया है।
- रोजगार के अवसर: दूसरी कैबिनेट बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत 20,937 नए पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई, जो राज्य में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
11 नए आधुनिक शहरों का सपना
सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक में बिहार में 11 नए सेटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। ये शहर प्राचीन सांस्कृतिक नामों से जाने जाएंगे, जैसे पटना के समीप पाटलिपुत्र और सोनपुर में हरिहरनाथपुर। इन क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास विभाग द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही इन स्थानों पर भूमि की खरीद-बिक्री पर जून और मार्च 2027 तक पाबंदी लगा दी गई है ताकि सुनियोजित शहरीकरण सुनिश्चित हो सके।
जन-कल्याणकारी पहल
प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लिया है। अब 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को जमीन रजिस्ट्री के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि सरकारी कर्मचारी उनके घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे।