पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने सीधी भर्ती के तहत 52 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। हैरानी की बात यह है कि इन पदों के लिए अंतिम परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अनिवार्य व्यावहारिक दक्षता जांच में शामिल ही नहीं हुए। इसके बाद सचिवालय ने पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।
रद्द की गई भर्ती में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35, निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के 10 और निजी सहायक (PA) के 7 पद शामिल हैं। तीनों पदों के लिए कुल 50 अभ्यर्थियों को अंतिम परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। इन सभी को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की दक्षता जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा में शामिल नहीं हुआ।
35 पदों पर भर्ती निरस्त
विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों पर नियुक्ति होनी थी। अंतिम परीक्षा में सफल 33 अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। यह परीक्षा 18 नवंबर 2026 को विधान परिषद के मुख्य भवन में आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए विशेषज्ञों का पैनल बनाया गया था और दंडाधिकारी की मौजूदगी में हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा।
LDC के 10 पदों पर भी नहीं हुआ चयन
निम्न वर्गीय लिपिक के 10 पदों के लिए अंतिम परीक्षा में सफल सभी 10 अभ्यर्थियों को भी 18 नवंबर को टाइपिंग दक्षता जांच देनी थी। इसके लिए सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। हालांकि, कोई भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। इस कारण इन सभी पदों की नियुक्ति प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई।
निजी सहायक के 7 पदों पर भी प्रक्रिया खत्म
निजी सहायक के सात पदों पर नियुक्ति के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की दक्षता जांच अनिवार्य थी। अंतिम परीक्षा में सफल सात अभ्यर्थियों को 4 नवंबर और 18 नवंबर 2026 को आयोजित जांच में शामिल होना था। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हुआ। इसके बाद इन पदों की भर्ती भी निरस्त कर दी गई।
मोबाइल और ई-मेल पर भेजी गई सूचना
विधान परिषद सचिवालय की ओर से जारी अलग-अलग आदेशों में बताया गया है कि भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली, 2018 के प्रावधानों और प्राप्त विधिक परामर्श के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की गई है। कार्यकारी सभापति के आदेश पर उप सचिव नवीन कुमार मिश्र ने तीन अलग-अलग सूचनाएं जारी की हैं। संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से भी इसकी जानकारी भेज दी गई है।
पारदर्शिता के लिए दोबारा रखा गया था टेस्ट
दरअसल, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंतिम परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की दोबारा व्यावहारिक दक्षता जांच कराने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए तीन विशेषज्ञों का पैनल गठित किया गया था। पूरी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और सीसीटीवी निगरानी में होनी थी। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि दक्षता जांच में शामिल होना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाएगा। अब सभी 52 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।

