बीजेपी विधायक ने राजस्व मामलों में प्रशासन से मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप, वहीं विपक्ष ने कहा- ‘बस्तर में किसान और आदिवासी दहशत में हैं’
रायपुर। विधानसभा में राजस्व विभाग से अनुदान मांगों पर चर्चा के समय दूरस्थ इलाकों में दर्जनों मांगें उठीं. विपक्ष के सदस्यों ने ये मांग उठाई. राजस्व निरीक्षकों में बढ़ोतरी, नए स्कूल, आईटीआई सहित कौशल विकास विभाग के तहत मितानिनों के अधिकार बढ़ाने की मांग की गई. ग्रामीण इलाकों सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा में कमी होने के चलते स्कूल बढ़ाने की मांग भी की गई.
बेमेतरा से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह चंदेल ने शिकायत की.. कि राजस्व मामलों में जिला प्रशासन से मदद नहीं मिलती है. उन्होंने कहा कि गरीबों के काम अटके पड़े हैं और कोटवारों को सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं.
अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान पटवारियों को टेबलेट और स्मार्ट फोन देने का मुद्दा भी उठा. विपक्ष ने कहा कि आखिर बिना नेट और सुविधाओं के कैसे टेबलेट और स्मार्ट फोन का इस्तेमाल किया जाए.
जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र के लिए भटक रहे हैं किसान और गरीब- दीपक बैज
कांग्रेस विधायक दीपक बैज ने कहा कि उच्चारण और विभेद के सुधार के निर्देश के बाद भी तहसीलदार नहीं सुनते. उन्होंने कहा कि जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र के लिए किसान और गरीब आज भी भटक रहे हैं. उन्होंने चित्रकोट विधानसभा के अंतर्गत उद्योग विभाग पर 1,709 किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया और जमीन वापस कराने की मांग की.
वहीं कांग्रेस विधायक दीपक बैज ने सदन में राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय को घेरा. उन्होंने कहा कि छात्रों को टेबलेट बांटे गए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे है.
विपक्ष ने कहा कि टाटा स्टील के द्वारा अधिकृत जमीन को किसानों को वापस करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बस्तर में किसान और आदिवासी दहशत में हैं. प्रदेश में 24 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार हैं, जिन्हें सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है. उन्होंने कहा कि बस्तर के महाविद्यालय में अध्यापकों को भारी कमी है.
उन्होंने कहा कि सरगुजा में 900 बालिकाओं को एएनएम का प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन किसी को रोज़गार नहीं मिला, ये प्रशिक्षित बालिकाएं अब भटक रही हैं. बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा हो रही है. कांग्रेस विधायक ब्रहस्पत सिंह ने सदन में अपना प्रस्ताव रखा.