रायपुर। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में रोजगार मेले को लेकर प्रवास था. प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था कि 1 वर्ष में 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे. आज यहां 212 प्रत्यक्ष लोग और 214 वर्चुअल जुड़े. लोगों को आज रायपुर के धरती से नियुक्ति पत्र दिए गए.
प्रह्लाद पटेल ने कहा कि सभी डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय के थे, बरसों से जो भी नियुक्तियां बची थी. प्रमोशन जो बचे थे. सभी मंत्रालयों में यह बात 2 वर्ष पहले कह दी गई थी. कोई भी शेष पद ना बचे. जब तक उनका कोई डेटिनेशन ना हो. कोई भी प्रमोशन ड्यू नहीं होनी चाहिए.
प्रह्लाद पटेल ने कहा कि मंत्री स्वयं उसकी समीक्षा करें और पोर्टल इसको डालें. मैं मानता हूं कि यह गतिरोध निरंतर जल्दी समाप्त होना चाहिए था. पर इस नाते यह प्रयास ऐतिहासिक है. मैं इसे प्रधानमंत्री की संकल्प का पूर्ति मानता हूं. इससे मुझे राजधानी रायपुर आने का मौका मिला है. दूसरी उनकी महत्वकांक्षी योजना है, जिसे देश भी स्वीकार कर रहा है.
वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी के घर तक पाइप लाइन के द्वारा शुद्ध पानी उसे घर पहुंचता है, तो वह स्वीकार करता है कि यह मोदी की दी हुई हमारी सुविधा है, जिसके कम से कम मातृशक्ति गर्व करती हैं. आनंदित होकर आशीर्वाद भी देती हैं. मुझे यह कहने में गर्व महसूस होता है कि आज जब 2019 में जल जीवन मिशन शुरू हुआ था. तब कुल 3 करोड़ 27 लाख परिवारों से पानी था. आज वह आंकड़ा साढ़े 11 करोड़ को पार कर गया है.
देश के 7% परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी पिछले 4 दिन पहले पहुंच गया, तब इस बात के लिए हम गर्व करते हैं. उसी के लिए समीक्षा बैठक मैंने छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की समीक्षा की. जल जीवन मिशन पर इतने कम संख्या बहु राज्य हमने फोकस किए हैं. जहां पर जल जीवन मिशन का काम गति नहीं पकड़ पाया. उसमें छत्तीसगढ़ भी एक है.
उन्होंने कहा कि आज जब मैंने समीक्षा की तब सरकार के द्वारा जानकारी दी गई उस जानकारी के तथ्यों को ही मैं आप तक शेयर कर रहा हूं. 10 मल्टी टेंडर हैं, जिसमें लगभग 318 से ज्यादा गांव थे. उसमें से एक को टेंडर होने के बाद स्वीकृति मिली. बाकी 9 को रिजेक्ट कर दिया गया और कहते हैं वह तीसरी बार हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे. 300 गांव 10 लाख कलेक्शन छत्तीसगढ़ सरकार की मीटिंग में दी गई सूचना है.
उन्होंने लक्ष्य रखा था कि ब्लॉक को हम हर घर जल से जल से प्राप्त करेंगे. उसमें से एक भी नहीं हुए हैं, यह जो आंकड़े हैं. उन्हें जीरो तक तय किया था. 3 जिलों में करेंगे एक भी जिला नहीं हुआ है. राज्य में अगर हर घर तक नल जल नहीं पहुंच पाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को लेकर बीजेपी राज्य सरकार से शिकायत करती रही है क्या इसकी जांच होगी. हमारे पास में जो भी शिकायत आएगी. तत्काल तथ्यों के आधार पर उस पर उसकी जांच करने के लिए सहमत हैं और करेंगे भी. वहीं असद अहमद को लेकर कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कहती रही है कि अपराधियों को या तो सरेंडर करना चाहिए और अन्यथा पुलिस की जो कार्रवाई होती है वहां के पुलिस अधिकारियों के बयान आए हैं.
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