रामकुमार यादव, अंबिकापुर /रेखराज, महासमुंद / जितेंद्र सिन्हा. प्रदेशभर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. अंबिकापुर और महासमुंद के भाजपाइयों ने सरकार पर धान खरीदी में वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों से बड़े-बड़े वादे कर अभूतपूर्व जनादेश के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार पद ग्रहण करने के बाद से ही लगातार अन्नदाताओं के साथ धोखाधड़ी और वादाखिलाफी में लगी है.
कांग्रेस सरकार अपने घोषणा के अनुसार 2500 क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदने में लगातार बहानेबाजी कर रही है. संपूर्ण प्रदेश में धान कटाई और मिसाई का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है. मंडियों में धान का ढेर लगा है. किसान परेशान है और सरकार ने मनमाने ढंग से धान खरीदी के डेट को हफ्तों से आगे बढ़ा दिया है. इससे प्रदेश भर में किसानों में भयानक आक्रोश हैं.
तहसीलदार को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
फिंगेश्वर बस स्टैंड में पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय के नेतृत्व में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संतोष उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की निर्धारित तिथि 1 नंवबर के बदले पहले 15 नवंवर किया. अब 1 दिसंबर कर कृषकों के जनभावनाओं को आघात पहुंचा कर केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने में लगी है. अगर समय रहते चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप 2500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान नहीं खरीदी गई तो आगे आंदोलन की जाएगी. धरना के बाद उपाध्याय ने तहसीलदार को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा.
विरोध प्रदर्शन में निम्न मांगों को रखा गया-
1-कांग्रेस की घोषणा पत्र के अनुसार 2500 सौ प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का पूरा धान खरीदा जाए.
2- 2 वर्ष का पूरा बोनस किसानों को तत्काल दान किया जाए.
3- गन्ना उत्पादकों को सहकारी समिति द्वारा निर्धारित 355 की दर से गन्ना की खरीदी की जाए एवं गन्ना है तो घोषित बोनस तत्काल दिया जाए
4- जन एवं मक्के की फसल को भी जन घोषणा पत्र में घोषित दर से खरीदी की जाए।
5- नई फसल को जिन किसानों ने 15 अक्टूबर से पहले मंडियों में ओने पौने दामों में बेचा है उन किसानों की सूची बनाकर उनको हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाए.
6- असमय वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजे का भुगतान हो.
7- कृषि विद्युत पंप के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करते हुए रिया की दर पर बिजली प्रदान करने की समुचित व्यवस्था हो.
8- किसानों को बंधक बनाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए.